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सरकारी अस्पतालों में गुम होकर रह गया है दर्द का रिश्ता - डॉ. मुरलीधर चांदनीवाला

शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद स्थिति सुधरती नजर नहीं आती। सुधरेगी भी कैसे, जबकि शासकीय व्यवस्था का वही लापरवाह ढर्रा कायम हो और कर्मचारियों में अपने कर्तव्य का पूर्ण ईमानदारी से निर्वहन का कोई भाव नजर न आता हो। प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल एमवाय में घोर लापरवाही की वजह से दो दिन में दो मासूम जिंदगियों के मौत...

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देश के बुजुर्ग: घटती सरकारी सहायता और बढ़ती आबादी

बात चाहे जितनी हैरतअंगेज लगे लेकिन तथ्य यही है कि देश में एक तरफ बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी तरफ उनकी मदद के लिए किए जा रहे सरकारी प्रयासों में कमी आई है.   बुजुर्गों की हालत पर हाल में जारी एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में साठ साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 2001 के 7.4 फीसद से बढ़कर 2011 में 8.6 फीसद हो गई है...

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देश भर में गर्मी की मार जारी

देश के विभिन्न क्षेत्रों में पारा 40 के पार होने के कारण लोग भीषण गर्मी से बेहाल हैं। हालत यह है कि पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण के मतदान के दौरान मतदान केन्द्र के बाहर ड्यूटी पर तैनात एक सरकारी कर्मचारी की लू लगने से मौत हो गयी। ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हालांकि राजधानी दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में तापमान में हल्की गिरावट आयी। मौसम विज्ञानियों...

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पत्नी शिक्षाकर्मी है तो भूल जाइए, सरकार नहीं कराएगी मिलन

रायपुर। शिक्षाकर्मियों की स्थानांतरण नीति से प्रदेश में दस हजार से ज्यादा जोड़े परेशान हैं। केंद्रीय सरकार के उपक्रमों, निजी कंपनियों में नौकरी करने वाले या खुद का व्यवसाय अथवा खेती करने वालों ने अगर शिक्षाकर्मी से विवाह किया है तो सरकार उनका मिलन नहीं कराएगी। राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षाकर्मी पति-पत्नी के स्थानांतरण के लिए जो नीति जारी की है उसके तहत सिर्फ राज्य सरकार के विभागों...

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सरकारी स्कूलों के शिक्षकों पर रहम करे सरकार: सांसद

नई दिल्ली। देश के ज्यादातर राज्यों में प्राइमरी व माध्यमिक शिक्षकों के साथ होने वाली ज्यादती का मामला बुधवार को संसद में उठाया गया। शिक्षकों को शिक्षण कार्य से अलग ड्यूटी लगाने को लेकर नाराजगी जताई गई। यह मुद्दा उत्तर प्रदेश के चंदौली के सांसद डॉ. महेंद्रनाथ पांडेय ने लोकसभा में उठाया। शून्यकाल के दौरान उठाए गए इस मसले में बताया गया कि जनगणना, मतदाता सूची के निर्धारण, पुनरीक्षण, सहकारिता, पंचायत...

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