ढ़ती हुई कीमतें उस आपदा का सिर्फ एक संकेत हैं, जिससे खेती जूझ रही है. दरअसल भारतीय कृषि क्षेत्र बुरी तरह से चरमरा रहा है. संकट से पार पाने के लिए नजरिए में बड़े बदलावों की जरूरत है. लेकिन कृषि मंत्री शरद पवार आपदा की इस आहट को सुनने के लिए तैयार नहीं. अजित साही और राना अय्यूब की रिपोर्ट सरकारी नीतियों से लेकर अखबार की सुर्खियों तक तरजीह पाने वाली...

जगदलपुर. किसानों का आर्थिक स्तर बढ़ाने तथा खेती-किसानों के कामों में बढ़ोतरी के चलते ट्रेक्टर-ट्राली का ऋण 378 किसानों का स्वीकृत किया गया था। सहकारी कृषि एवं विकास बैंक को इन किसानों से 670 लाख रुपए वसूलना है। 378 में से 227 किसान डिफाल्टर हो चुके हैं। जिन पर 5 करोड़ की राशि बकाया है। सर्वाधिक दयनीय स्थिति दक्षिण बस्तर के ब्रांचों की है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर शाखा को किसान ढूंढने से नहीं मिल रहे...

जगदलपुर. किसानों का आर्थिक स्तर बढ़ाने तथा खेती-किसानों के कामों में बढ़ोतरी के चलते ट्रेक्टर-ट्राली का ऋण 378 किसानों का स्वीकृत किया गया था। सहकारी कृषि एवं विकास बैंक को इन किसानों से 670 लाख रुपए वसूलना है। 378 में से 227 किसान डिफाल्टर हो चुके हैं। जिन पर 5 करोड़ की राशि बकाया है। सर्वाधिक दयनीय स्थिति दक्षिण बस्तर के ब्रांचों की है। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर शाखा को किसान ढूंढने से नहीं मिल रहे...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र : सहकारी ऋणों की समय पर वसूली करने के उद्देश्य से अब अल्पकालीन सहकारी साख ढांचे को सुधारा जाएगा। इसके लिए विभाग ने सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर ऋणी सदस्यों की किश्तबंदी बनाने के साथ ही सदस्य स्तर पर वसूली की समीक्षा की है। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मुकेश शर्मा ने बताया कि सहकारी ऋणों की वसूली में सहकारी बैंकों द्वारा ठोस प्रयास नहीं किए जाने के...

जयपुर, जासंकें : राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्ता एवं विकास सहकारी निगम लि. द्वारा चालू वित्ता वर्ष में 24 करोड़ की राशि विभिन्न जिलों को उपलब्ध कराई गई है। इस राशि का उपयोग अनुसूचित जाति व जनजाति के कल्याण पर जिला परियोजना प्रबंधक कार्यालयों एवं कार्यकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। यह जानकारी आज यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता...