चंडीगढ़ पंजाब भर के आरटीआई कार्यकर्ता सूचना आयोग के आयुक्तों के रवैए से नाराज हैं। उन्होंने एक एक्शन कमेटी बनाकर आयोग के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी है। आरटीआई एक्टिविस्ट फेडरेशन पंजाब के प्रधान एच.सी.अरोड़ा ने बताया कि सूचना आयोग के आयुक्तों के खिलाफ मांगों का एक चार्ट मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को भी सौंपा गया है जिसमें कहा गया है कि आयुक्तों के पदों पर आईएएस और आईपीएस को न लगाया...

महाराष्ट्र सरकार ने सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गये सवालों का जवाब देने में विलंब करने या उन्हें नजरअंदाज करने पर प्राथमिक सूचना अधिकारियों पर सामूहिक रूप से 26 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया है. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त सुरेश जोशी ने सूचना का अधिकार कानून के कार्यान्वयन के पांच साल पूरे होने पर आंकड़ों का खुलासा करते हुए कहा कि वर्ष 2009 में 347 अधिकारियों पर 26,57,691...

नई दिल्ली [जागरण न्यूज नेटवर्क]। भले ही जनता आरटीआई कानून के जरिए सरकार से सूचना मांगने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कई राज्यों में सूचना आयुक्त जानकारी देने में आनाकानी करते हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। राज्य की मुख्यमंत्री को 140 एवं राज्यपाल को 107 ऐसे शिकायती आवेदन मिले हैं, जिनमें नागरिकों ने सूचना आयुक्तों की कार्यशैली से नाखुशी जाहिर करते हुए...

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण [आईटीएटी] के न्यायिक रिकॉर्ड भी सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में आते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने कहा कि हम यह तर्क नहीं मान सकते कि चूंकि आईटीएटी के पास उपलब्ध सूचना रिकॉर्ड केवल न्यायिक प्रकृति के हैं और इसलिए वे सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रशासनिक...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी...