राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि पर्यावरण और विकास को साथ-साथ चलाया जा सकता है। बात सही है। आइए देखें कि सरकार इन दोनों उद्देश्यों को किस प्रकार एक साथ हासिल कर रही है। देश के पर्यावरण कानूनों की समीक्षा करने को मोदी सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय कमेटी गठित की थी। कमेटी में पर्यावरण से...

मैं हमारे प्रधानमंत्री की 'स्वच्छ भारत" योजना का हृदयज समर्थक हूं, उसका स्वागत करता हूं। पिछले 15 अगस्त के लाल किले के भाषण में उन्होंने सफाई पर जो जोर दिया, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले कभी-कभार सफाई के बारे में उच्च नेता कुछ कहते थे, लेकिन सफाई का विषय? वह एनजीओ के लायक माना जाता था, नगरपालिकाओं के स्तर का। सड़कों पर, गलियों-कूचों पर, गांव और शहरों में सफाई...

कृषि मोर्चे पर एक नया संकट आ गया है। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को फसल उत्पादन की कुल लागत पर 50 प्रतिशत लाभ देने में असमर्थता जताने के बाद तलवारें खिंच गई हैं। मार्च के मध्य से ही कई किसान संगठन इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ विश्वासघात हुआ है। वाकई लोकसभा चुनाव के दौरान ही...

नई दि‍ल्ली। केन्द्र सरकार ने 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के लिए राज्‍यों को हस्‍तांतरण की पहली किस्त जारी कर दी है। वित्त मंत्रालय से प्राप्‍त जानकारी के अनुसार विभिन्‍न राज्‍यों को 37,420 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत यूपी को सबसे ज्‍यादा 6,735.81 करोड़ रुपये और सबसे कम राशि सिक्किम को 137.46 करोड़ रुपये प्राप्‍त हुई है। हाल ही में 14वें...

नई दिल्‍ली। वित्‍त वर्ष 2014-15 (अप्रैल-मार्च) में अप्रत्‍यक्ष कर संग्रह अपने संशोधित लक्ष्‍य से 4,000 करोड़ रुपए ज्‍यादा रहा है। मैन्‍युफैक्‍चरिंग सेक्‍टर में मंदी के बावजूद पिछले साल की तुलना में 9.9 फीसदी वृद्धि के साथ वित्‍त वर्ष 2014-15 का अप्रत्‍यक्ष कर संग्रह 5.465 लाख करोड़ रुपए रहा है। वित्‍त वर्ष 2013-14 में सरकार ने 4.970 लाख करोड़ रुपए का अप्रत्‍यक्ष कर का संग्रह किया था। सरकार ने वित्‍त वर्ष 2014-15...