नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने ग्यारहवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा में नौ प्रतिशत विकास के औसत लक्ष्य को घटाकर 8.1 प्रतिशत कर दिया है। ग्लोबल मंदी के अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर को देखते हुए इस लक्ष्य को कम किया गया है। विकास दर के घटे लक्ष्य वाली मध्यावधि समीक्षा के मसौदे को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक...

नई दिल्ली [विष्णु गुप्त]। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि भोपाल गैस काड के आठ अभियुक्तों को न्यायालय ने दोषी ठहराया है, उन्हें दो-दो साल की सजा सुनाई है या अब भोपाल गैस काड के पीड़ितों को न्याय मिल ही गया। अहम यह है कि भोपाल गैस काड के अभियुक्तों को दंडित करने में 25 साल का समय क्यों और कैसे लगा? न्याय की इतनी बड़ी सुस्ती और कछुआ चाल। क्या गैस...

भोपाल. देश की सबसे बड़ी भोपाल गैस त्रासदी का एक और कड़वा सच सामने आया है। भोपाल के तत्कालीन डीएम मोती लाल सिंह ने खुलासा किया है कि सूबे की सरकार ने गैस त्रासदी के मुख्य आरोपी एंडरसन को बचाने का पूरा प्रयास किया था। श्री सिंह ने कहा कि 7 दिसंबर 1984 की सुबह एंडरसन भोपाल आया था लेकिन उसी शाम को राज्य सरकार के भारी दबाव के चलते उसे चार्टर्ड प्लेन से वापस दिल्ली...

भोपाल: दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी में मरे करीब ख्भ् हजार लोगों को ख्म् साल बाद न्याय मिला या नहीं, इस पर बहस अब भी जारी रहेगी। परंतु ख् और फ् दिसंबर, क्9त्तब् को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के संयंत्र से निकली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुए हादसे पर क्9 जजों द्वारा की गई सुनवाई के बाद अंतत: अदालत का फैसला आ गया है। सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहन पी....

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। गरीबों तक अनाज सुरक्षित और पूरा पहुंचे इसके लिए सरकार पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। खास तौर पर खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बंटने वाले गरीबों के सस्ते अनाज की रास्ते में चोरी रोकने के लिए सरकार ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम [जीपीएस] का इस्तेमाल करने की योजना बनाई है। इसके तहत पूरे देश में अनाज की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी। सरकार इसका प्रावधान खाद्य सुरक्षा कानून में करने पर...