भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

वाशिगटन। विश्व बैंक ने भारत को गरीबी से लड़ने में मदद के लिए एक अनूठी एवं लचीली वित्तीय व्यवस्था के तहत 4.3 अरब डालर की सहायता देने की घोषणा की है। यह व्यवस्था इस तरह से डिजाइन की गई है कि पुनर्गठन व विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंक [आईबीआरडी] का शुद्ध ऋण 17.5 अरब डालर की सीमा के भीतर रहे। विश्व बैंक ने उधारी देने के लिए आईबीआरडी की...

नयी दिल्ली, 15 मार्च (एजेंसी) केंद्र सरकार ने आज बताया कि देश में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जजों के सर्वाधिक 85 पद रिक्त हैं। विधि और न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद ने लोकसभा में सरोज पांडेय और रामसिंह राठवा के सवालों के लिखित जवाब में बताया कि उच्चतम न्यायालय में जजों की स्वीकृत संख्या 31 है और वहां छह पद रिक्त हैं। उन्होंने बताया कि देश में इलाहाबाद उच्च...

गाजियाबाद। गाजियाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और बसपा के पूर्व विधायक रामप्रताप जायसवाल को राज्य में हुए करोड़ों रुपए के एनआरएचएम घोटाला मामले में मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों ही राजनीतिज्ञों को गत तीन मार्च को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें सीबीआई के साथ 10 दिन की हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद सीबीआई अदालत में...

नयी दिल्लीः खाद्य वस्तुओं विशेष तौर पर सब्जी, अंडा, मांस-मछली, दाल जैसे उत्पादों की कीमत बढ़ने के कारण मुद्रास्फ़ीति फ़रवरी महीने में बढ़कर 6.95 फ़ीसद हो गई. थोकमूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के आधार पर आकलित मुद्रास्फ़ीति जनवरी में 6.55 फ़ीसद थी. पिछले वर्ष फ़रवरी महीने में मुद्रास्फ़ीति 9.54 प्रतिशत थी. यहां आज जारी ओधकारिक आंकडे के मुताबिक फ़रवरी में दालों की कीमत 7.91 फ़ीसद चढी जबकि सब्जियों की कीमत 1.52 फ़ीसद बढ़ी. हालांकि...