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एनआरएचएम घोटाला : सीबीआई ने तीन और लोगों की गिरफ्तारी की

नयी दिल्ली, छह जनवरी (एजेंसी)राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित धन के इस्तेमाल में कथित अनियमितता के सिलसिले में सीबीआई ने तीन और लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो नौकरशाह और एक व्यापारी है। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के पूर्व महाप्रबंधक अभय कुमार बाजपेई को कल रात गिरफ्तार किया गया, जबकि परिवार कल्याण महानिदेशक एस पी राम और व्यापारी सौरभ जैन...

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खाद्य सुरक्षा की खातिर - सुभाष वर्मा

जनसत्ता 5 जनवरी, 2012: पूरी दुनिया में एक सौ पचीस करोड़ से अधिक लोग भूख से त्रस्त हैं, जिनमें से एक तिहाई लोग भारत के गरीब हैं। नवीनतम वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान बहुत नीचे, इक्यासी देशों के बीच सड़सठवां है। इसलिए यह स्वागत-योग्य है कि भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा की गारंटी देने वाला विधेयक संसद में पेश किया है। इस विधेयक में ग्रामीण इलाकों की पचहत्तर फीसद और...

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नक्सल प्रभावित राज्यों में जनता को अधिकार सौंपने और धारणा बदलने की नयी पहल

नयी दिल्ली, पांच जनवरी (एजेंसी) नक्सल प्रभावित नौ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केन्रदीय गृहमंत्री पी चिंदबरम अगले महीने बैठक कर ताजा हालात की समीक्षा करेंगे। माओवादियों से निपटने की मौजूदा नीति में दो नयी बातें जोडने के बारे में इस बैठक में चर्चा हो सकती है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनता को अधिकार विशेषकर वन अधिकार सौंपना और मीडिया के जरिए उनकी धारणा बदलना है । सरकारी सूत्रों ने बताया कि...

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गैस, राशनकार्ड में गोलमाल: गरीबों के हक पर मार रहे डाका

चंबा/शिमला. प्रदेश में राशनकार्ड और गैस कनेक्शन में भारी गोलमाल चल रहा है। करीब साढ़े डह लाख उपभोक्ता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत फर्जीवाड़े से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। इससे सरकार को हर माह लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला ने चंबा में एक औचक निरीक्षण के बाद प्रदेश में चल रही इस धांधली का खुलासा किया। धवाला ने बताया कि वर्तमान में...

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इस साल अस्तित्व में आ सकती है डाकघर बैंक योजना

नयी दिल्ली, तीन जनवरी (एजेंसी) सरकार की योजना डाकघरों का इस्तेमाल उन इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की है जो अभी तक इससे वंचित हैं । और इस योजना को नये साल में अमली जामा पहनाए जाने की उम्मीद है। इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्तमंत्रालय के पास भेजा दिया गया है। इस योजना के तहत 1.55 लाख डाकघरों से बैंकों का काम लेने का भी प्रस्ताव है...

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