जनसत्ता 20 अगस्त, 2013 :  झारखंड बनने के बाद प्रभु वर्ग ने इस बात को काफी जोर-शोर से प्रचारित-प्रसारित किया है कि झारखंड का विकास और झारखंडी जनता का कल्याण उद्योगों से ही हो सकता है और खनिज संपदा से भरपूर झारखंड में इसकी अपार संभावनाएं हैं। यह प्रचार कुछ इस अंदाज में किया जाता है मानो झारखंड में पहली बार औद्योगीकरण होने जा रहा है। हकीकत यह है कि...

नई दिल्ली। प्याज की कीमतों में जबरदस्त उछाल के बीच कृषि मंत्री शरद पवार ने आज कहा कि वह यह बताने में समर्थ नहीं होंगे कि प्याज के दाम कब नीचे आयेंगे क्योंकि बारिश की वजह से प्रमुख उत्पादक राज्यों से प्याज की आपूर्ति प्रभावित हुई है। प्याज की कीमतें अब भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं, हालांकि, नाफेड को प्याज का आयात करने की अनुमति देने जैसे...

काम पूरा - खरीफ सीजन में 819.99 लाख हैक्टेयर में हो चुकी है बुवाई आवंटन वर्ष 2013-14 के लिए एनएफएसएम के तहत 2,000 करोड़ रुपये का आवंटन दलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए 1,100 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे वर्ष 2012-13 में दालों का रिकार्ड 184.5 लाख टन उत्पादन का अनुमान दालों के रिकार्ड उत्पादन के बावजूद आयात पर निर्भरता नहीं घटी केंद्र सरकार दलहन और खाद्य...

आयातित राखियों से सरकार को खास आमदनी नहीं हो रही है, क्योंकि एक कंटेनर माल को दिखाया जाता है महज कुछ सौ डॉलर का अगर सही इम्पोर्ट ड्यूटी व टैक्स चुकाया जाए तो चीन की राखियां काफी महंगी पड़ेंगी, लेकिन ये मंगवाई जाती हैं अंडर इनवाइस पर राखी का कोई स्पेसिफिक रेट नहीं, इसलिए कस्टम वाले भी कुछ नहीं कर सकते हैं इस बार आप जब राखी खरीदने बाजार जाएंगे तो कुछ ज्यादा...

जनसत्ता 12 अगस्त, 2013: सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पुलिस सुधारों का मुद्दा फिर चर्चा में है। सात साल पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधारों के बारे में व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए थे। लेकिन उसका क्या अंजाम हुआ यह इस मामले में न्यायमित्र (एमिकस क्यूरे) की भूमिका निभा रहे महाधिवक्ता जीएम वाहनवती द्वारा न्यायालय को दी गई इस सूचना से जाहिर है कि राज्य सरकारों ने पुलिस सुधारों पर मामूली...