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संज्ञेय अपराध में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य- न्यायालय

उच्चतम न्यायालय ने आज व्यवस्था दी कि संज्ञेय अपराध में पुलिस के लिए प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है और ऐसे अपराध के लिए शिकायत मिलने पर मामला दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि यदि पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई तो इसके सार्वजनिक...

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हर किसी के हिस्से है मुट्ठी भर आसमान-पुष्यमित्र

दुमका की वंदना के पास जन्म से ही पूर्ण विकसित हाथ नहीं हैं, मगर उसके दोनों पैर न सिर्फ दुनिया में रंग बिखेर रहे हैं बल्कि वह इन्हें पैरों से कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी कर अपना जीवन भी चला रही है. जमशेदपुर की रंजू नेत्रहीन है, लिखित परीक्षा पास करने के बावजूद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने उसे अधिकारिक स्तर की नौकरी के काबिल नहीं समझा था. मगर आरटीआइ के जरिये...

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सिंगुर में जमीन का चयन ही गलत था: पार्थ चटर्जी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी ने आज कहा कि सिंगुर में अब बंद पड़ चुके टाटा मोटर्स कार संयंत्र के लिए जमीन का चयन ही गलत था और आशा की कि अदालत लोगों का पक्ष सुनेगी। चटर्जी ने यहां एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘जिस तरह से सिंगुर की जमीन चिह्नित की गई वह गलत था। (पिछली वाम मोर्चा) सरकार द्वारा गलती की गई। ’’ पिछली वाममोर्चा सरकार ने नैनो...

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आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए: ममता बनर्जी

कोलकाताःपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि एलपीजी गैस सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए और उन्होंने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय  से इस कदम की समीक्षा करने का आह्वान किया.  ममता ने यहां राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘आधार कार्ड जरुरी नहीं बनाया जाना चाहिए. केवल 15-20 फीसदी लोगों को ही यह कार्ड मिला है.’’  उन्होंने कहा , ‘‘उन्हें...

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नये भूमिअधिग्रहण कानून, जनआंदोलन और उनकी राजनीति का असर पर दो दिवसीय बैठक

निमंत्रण नये भूमिअधिग्रहण कानून, जनआंदोलन और उनकी राजनीति का असर पर दो दिवसीय बैठक नवंबर 19-20-2013 9ः30 प्रातः से सांय 6ः00 बजे तक, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली प्रिय साथियों, जिंदाबाद जनआंदोलनांे के बरसों चले लम्बे संघर्ष के बाद देश में औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 के स्थान  पर ‘‘उचित मुआवजे का अधिकार, भूमिअधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुर्नस्थापना कानून, 2013‘‘ आया है। आम चुनाव व विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने वाले...

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