प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गर्वनिंग काउंसिल की बैठक बुधवार को हुई। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बहुत सी राज्य सरकारें इस बात से सहमत नही हैं कि पिछली सरकार के शासनकाल में लाया गया भूमि अधिग्रहण विधेयक को लागू किया जाए। इस बैठक में यह बात निकल कर सामने आई कि कई राज्यों का समान मत है कि भूमि...

मुंबई। सार्वजनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने अगले 3 वर्षों के दौरान किसानों को सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए 30 हजार करोड़ रुपए का लोन देने का लक्ष्य रखा है। नाबार्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को बताया कि कृषि व ग्रामीण क्षेत्र पर ध्यान देने वाली संस्था इस साल अब तक 1,000 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी पहले ही दे चुकी...

सन 2009 के आम चुनाव के ठीक बाद मैंने बेंगलुरु में एक भाषण सुना, जो नई सरकार के लिए नीतियों के नए रोडमैप पर था। वक्ता थे राकेश मोहन, जो उद्योग व वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ पदों पर रह चुके थे और उस वक्त रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। राकेश मोहन का कहना था कि आर्थिक सुधारों की पहली लहर ने व्यापार को सरकारी नियंत्रण से बाहर निकाला और...

नई दिल्‍ली। एलपीजी सब्सिडी छोड़ने को प्रेरित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का असर देखने को मिल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तीन ऑयल कंपनियों में अभी तक करीब 10 लाख उपभोक्‍ताओं ने एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब तीन महीने पहले "गिव इट अप" अभियान लॉन्च किया था। इसके बाद मोदी खुद कई वीआईपीज को फोन कर सब्सिडी छोड़ने को कहा था। उनकी...

आखिरकार सर्वोच्च अदालत को व्यापमं घोटाले में वह हस्तक्षेप करना ही पड़ा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बहुत पहले ही कर देना था। सर्वोच्च अदालत ने अब न केवल व्यापमं घोटाले के तहत हुई फर्जी नियुक्तियों/दाखिलों, बल्कि इस घोटाले से जुड़े विभिन्न लोगों की रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में हुई मौतों की भी सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। यह एक स्वागतयोग्य कदम है, लेकिन सवाल...