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कई राज्यों की राय भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव जरूरी: जेटली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गर्वनिंग काउंसिल की बैठक बुधवार को हुई। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि बहुत सी राज्य सरकारें इस बात से सहमत नही हैं कि पिछली सरकार के शासनकाल में लाया गया भूमि अधिग्रहण विधेयक को लागू किया जाए। इस बैठक में यह बात निकल कर सामने आई कि कई राज्यों का समान मत है कि भूमि...

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बिना आधार कार्ड के नहीं लिया जा सकता बच्चा गोद

अनाथालय या बालगृह से बच्चा गोद लेना है तो आपके पास आधार पंजीकरण होना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर घर को किलकारियों से गुलजार करने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (कारा) ने आधार पंजीकरण के संबंध में यह एडवाइजरी जारी की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आने वाले कारा ने गोद लेने की प्रक्रिया में आधार को प्राथमिकता देने का यह निर्णय...

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व्यापमं घोटाले का होगा व्यापक असर - संजय गुप्‍त

मप्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं की भर्ती परीक्षाओं में हुए घोटाले और इसकी जांच के घेरे में आए कई लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने शिवराज सिंह सरकार की नींद पहले ही उड़ा रखी थी, लेकिन हाल में जब इस मामले की तहकीकात कर रहे एक पत्रकार और जांच से जुड़े एक मेडिकल शिक्षक की रहस्यमय हालत में मौत हुई तो उसकी प्रतिक्रिया देशभर में हुई। नतीजा यह...

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कहां है सुधारों की अगली खेप-- रामचंद्र गुहा

सन 2009 के आम चुनाव के ठीक बाद मैंने बेंगलुरु में एक भाषण सुना, जो नई सरकार के लिए नीतियों के नए रोडमैप पर था। वक्ता थे राकेश मोहन, जो उद्योग व वित्त मंत्रालय में वरिष्ठ पदों पर रह चुके थे और उस वक्त रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। राकेश मोहन का कहना था कि आर्थिक सुधारों की पहली लहर ने व्यापार को सरकारी नियंत्रण से बाहर निकाला और...

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10 लाख उपभोक्‍ताओं ने छोड़ी एलपीजी सब्‍िस‍डी

नई दिल्‍ली। एलपीजी सब्सिडी छोड़ने को प्रेरित करने के लिए चलाए जा रहे अभियान का असर देखने को मिल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र की तीन ऑयल कंपनियों में अभी तक करीब 10 लाख उपभोक्‍ताओं ने एलपीजी की सब्सिडी छोड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब तीन महीने पहले "गिव इट अप" अभियान लॉन्च किया था। इसके बाद मोदी खुद कई वीआईपीज को फोन कर सब्सिडी छोड़ने को कहा था। उनकी...

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