दार्जिलिंग पार्वत्य क्षेत्र, तराई व डुवार्स के चाय बागानों के मजदूरों की दयनीय दुर्दशा के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने को 20 संगठन व संस्थाएं आगे आई हैं। इन संगठनों की ओर से संयुक्त रूप से 'नॉर्थ बंगाल राईट टू फूड कैंपेन' यानी 'उत्तर बंगाल भोजन का अधिकार अभियान' का बिगुल फूंका गया है। इसके तहत रविवार को एक इन संगठनों की ओर से हजारों चाय बागान मजदूरों को लेकर...

नई दिल्ली, एजेंसी : केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी भले ही खाद्य सुरक्षा विधेयक के अमल से सब्सिडी का बोझ बढ़ने को लेकर परेशान हो, लेकिन सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री केवी थॉमस ने रविवार को कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक (एनएफएसबी) से सरकार पर ज्यादा वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी पिछले दिनों बढ़ती सब्सिडी को लेकर चिंता जता...

4.11 जॉब कार्डधारियों में महज 11 हजार ने किया काम छपरा : गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करनेवाले लाखों परिवारों के जीवन स्तर में सुधार, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा भूमि की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा लगभग चार दर्जन योजनाएं चल रही हैं. हालांकि इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवारों को ही मिलना है. परंतु, बीपीएल...

लखनऊ, 22 दिसम्बर (एजेंसी) उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने लोकसभा में आज प्रस्तुत किये जाने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक को गरीबों के लिए अव्यवहारिक बताते हुए इसे कांग्रेस पार्टी का चुनावी स्टंट करार दिया है। यहां आज जारी सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मायावती ने कहा है कि बिना धन और खाद्यान्न की व्यवस्था किये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक गरीबों के लिए अव्यवहारिक है और कांग्रेस पार्टी का चुनावी स्टंट है। उन्होंने...

जनसत्ता 12 दिसंबर, 2011 : कुछ माह पहले जब योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया कि शहरों में बत्तीस रु. और गांवों में छब्बीस रु. प्रतिदिन खर्च करने वालों को गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा, तो देश के संभ्रांत पढ़े-लिखे लोगों में और मीडिया में खलबली मच गई। अहलूवालिया से लेकर जयराम रमेश तक को सफाई में बयान देने पडे। उन्होंने यह...