केंद्र सरकार पहली फरवरी 2020 को पेश किए जाने वाले आम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) के बजट में 20 फीसदी की कटौती कर सकती है। कृषि मंत्रालय ने इस योजना के लिए आम बजट में 60,000 करोड़ रुपये की मांग की है, जबकि 2019-20 के आम बजट में इस योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। सूत्रों के अनुसार संभावित लाभार्थियों की संख्या...
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पूरे परिवार को तोड़ देती है आत्महत्या, महिला किसानों को गुजारनी पड़ती है विपदा की जिदंगी
-डाउन टू अर्थ खेती-किसानी करने वालों की जिंदगी एक ऐसे डगर पर चल रही होती है कि जब वे फिसलते हैं तो कोई न कोई फंदा उनका गला कसने को तैयार रहता है। खेतों में काम करते हुए महिला किसानों को भी बड़ी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 1995 से 2018 के बीच कुल 23 वर्षों में खेती-किसानी से संबधित 353,802 लोगों ने...
More »उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी एवं मैदानी इलाकों में बारिश एवं ओलावृष्टि संभव
भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश के साथ ही बर्फबारी होने का अनुमान है। इस दौरान मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है, तथा कुछ जगहों पर ओलावृष्टि हो सकती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार 29 जनवरी को हल्की बारिश की सम्भावना...
More »धरती कथा: डायरेक्ट की इनडायरेक्ट मुश्किलें
-आउटलुक हिंदी “खाद्य महंगाई दर दहाई अंकों में चली गई है। उपभोक्ता हित के लिए घरेलू किसानों की कीमत पर सस्ते आयात का रास्ता फिर खोला जा सकता है” डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष का रास्ता कई इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष दिक्कतें लेकर आता है। यह बात कृषि क्षेत्र और किसानों के मामले में काफी हद तक लागू होती है। मसलन, सरकार को पता है कि दूध, गन्ना, आलू और प्याज जैसी फसल उगाने वाले...
More »एक छोटी सी पहल ने बचाई लाखों की फसल
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रंजनडीह गांव में रहने वाली 55 वर्षीय साधमणि तुडु हर सुबह अपने खेत में जाने से पहले गांव में एक घर की दीवार पर लगा चाकबोर्ड देखना नहीं भूलतीं। तुडु कहती हैं, “पिछले चार साल से चाकबोर्ड देखना गांव से अधिकांश लोगों की आदत में शुमार हो चुका है।” यह चाकबोर्ड 2015 में कोलकाता स्थित गैर लाभकारी संगठन डेवलपमेंट रिसर्च कम्युनिकेशन एंड सर्विस सेंटर (डीआरसीएससी)...
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