पार्वती देवी की बात सुनकर कोई भी सन्न रह जाएगा। वह कहती है, “मनरेगा की वजह से मेरे पति की जान चली गई।” पार्वती देवी दत्ता मघादे की विधवा है। उम्र 45 साल है। गरीबी में डूबी है। इसके बावजूद आगे कहती है, “मैं जिंदगी में दोबारा मनरेगा मजदूरी नहीं करुंगी।” पार्वती देवी जो बता रही है, उससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की हकीकत बेपर्दा होती है। हालांकि,...

लखनऊ : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पत्र लिखकर राज्य के सात जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के धन में कथित घोटाले की सीबीआई से जांच कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनउ पीठ के हाल के आदेश का अनुपालन जल्द शुरु कराने का आग्रह किया है. रमेश ने मुख्यमंत्री को कल लिखे पत्र में कहा कि...

मनरेगा देश की सबसे बड़ी योजना है, जिस पर केंद्र सरकार 40-42 हजार करोड़ रुपये सालाना खर्च करती है. इसके मकसद के बारे में सभी जानते हैं. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) एक कानून है, जो शासन को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह किसी भी ग्रामीण परिवार के वैसे सदस्यों को एक साल में सौ दिन का रोजगार मुहैया कराये, जो 18 साल...

उस वक्त को गुजरे ज़्यादा दिन नहीं हुए जब भारत के सबसे ग़रीब ज़िलों में बुनियादी सुविधाएं बहुत कम और विरल थीं. ज़्यादातर लोग अपने हालात के भरोसे थे. इनमें से कुछ लोगों को भरे-पूरे प्राकृतिक वातावरण का संग-साथ हासिल था और शायद उनकी जिन्दगी में वह आज़ादी और उत्साह भी था जो आज खो गया है. लेकिन अन्य बहुत से लोग भूख, असुरक्षा और शोषण के साये में रहते थे...

* झारखंड-बिहार में एक जनवरी 2014 से शुरू करने की योजना नयी दिल्ली : मनरेगा के तहत समय पर मजदूरी भुगतान में होनेवाले विलंब से निजात के लिए केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2014 से बिहार-झारखंड में इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट प्रणाली (इएफएमएस) शुरू करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया है. फंड मिलने में होनेवाले विलंब से निजात और जमीनी स्तर पर राशि की उपलब्धता बरकरार रखने के लिए इएफएमएस की...