नई दिल्ली। बलात्कार का शिकार होने वाली गरीब तबकों की महिलाओं को शीघ्र ही सरकार से वित्तीय मदद मिल सकती है क्योंकि योजना आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक संबंधित प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक योजना का प्रस्ताव रखा था जिसके तहत सभी बलात्कार पीड़िताओं को इस साल अप्रैल से यह सहायता दी जाती लेकिन योजना आयोग का कहना...

अलवर.समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को महिला एवं बाल विकास विभाग के अलावा अन्य किसी भी गतिविधि में नहीं लगाने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जिला कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेशों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का...

मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण सरकार की वेबसाइटों पर हिंदी की घोर उपेक्षा दिखाई देती है। हिंदी को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग व संस्थान के साथ संसद की वेबसाइटों के एक सर्वेक्षण से यह आभास मिलता है कि सरकार को हिंदी की कतई परवाह नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल वेबसाइटों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि हिंदी भाषियों के एक भी मुकम्मल सरकारी वेबसाइट...

विकास योजनाओं को धरातल पर लाने में गांवों में नियुक्त जल सहिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है. झारखंड में प्रत्येक राजस्व गांव में ग्राम स्तर पर पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया है और प्रत्येक राजस्व गांव में एक जल सहिया की नियुक्ति की गयी है. स्थानीय स्तर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने व गांव को स्वच्छ बनाने की जिम्मेवारी जल सहिया की होती है. इसके अलावा अन्य...

अजमेर.जिले की अरांई पंचायत समिति की प्रधान पारसी देवी, जहाजपुर प्रधान सीता देवी गुर्जर व आसींद की प्रधान देबी भील अपने अधिकारों के बारे में तो अनजान हैं ही, उन्हें पंचायतीराज विभाग के मुखिया पंचायतीराज मंत्री का नाम तक मालूम नहीं है? एक को इसके बारे में जानकारी नहीं। दूसरी बोलती है, पूरा नाम पता नहीं पर शायद कोई मालवीय हैं और तीसरी प्रधान ने पंचायतीराज मंत्री का नाम बताया, राजेंद्र सिंह राठौड़ । ...