खाद्य सुरक्षा विधेयक का विरोध दो कारणों से हो रहा है. एक राजनीतिक और दूसरा कॉरपोरेट घरानों या उनके समर्थक अर्थशास्त्रियों की ओर से. उनका कहना है कि खाद्यान्न सुरक्षा पर हर साल एक लाख 25 हज़ार करोड़ रुपये  खर्च होगा. इससे घाटा बढ़ेगा इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. खाद्यान्न सुरक्षा पर हर साल एक लाख 25 हज़ार करोड़ रु पए ख़र्च होने पर एतराज़ जताया जा रहा है....

खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...

गुजरात से काफी दूर स्थित राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की सरकार गुजराती कंपनियों से काफी महंगा नमक खरीदती है. हाल ही में यह बात सामने आने के बाद प्रदेश का नागरिक आपूर्ति निगम सवालों के घेरे में है. शिरीष खरे की रिपोर्ट. नमक हरामी, नमक हलाली, जले पर नमक छिड़कना, नमक बजाना जैसी बातें आपने खूब कही और सुनी हैं. अब इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार...

नयी दिल्ली। सरकार ने देश के 620 में से 339 जिलों को अगले साल मार्च तक ई जिला योजना के दायरे में लाने का फैसला किया है ताकि पारदर्शिता बढाने के लिए जमीनी स्तर पर ई गवर्नेंस को बढावा दिया जा सके। ई गवर्नेंस के तहत मोबाइल फोन जैसे उपकरणों से भी सरकारी सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस आशय का...

स्वामीनाथ शुक्ल, अमेठी। नए राशन कार्डों के सत्यापन में बीपीएल और अन्त्योदय के पात्र लाभार्थियों के साथ खुलेआम धोखाधड़ी हो रही है। हेरा-फेरी के इस खेल में बांग्लादेशी बी भारत की नागरिकता ले रहे हैं। यहां पांच हजार रुपए में बीपीएल और दस हजार में अन्त्योदय राशन योजना का कार्ड मिल जा रहा है। बीपीएल सूची में नाम बढ़वाने और कटवाने के इस खेल में ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान...