जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होते बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्दर सिंह निज्जर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिनके अनुसार बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) को भरती कर मजबूर, गरीब और लगभग अशिक्षित आदिवासी युवकों के हाथों में कथित आत्मसुरक्षा के नाम पर बंदूकें थमा दी गई थीं....

विनायक सेन को लेकर मीडिया और समाज में दो तरह की छवि है। एक विनायक सेन, जिन्हें हमेशा देश के दुश्मन के तौर पर पेश किया जाता है, दूसरे विनायक सेन वे जो आदिवासियों के शुभचिंतक हैं और गरीब समाज के मसीहा हैं। दोनों विचार अतिवादी हैं। इस तरह एक आम भारतीय असमंजस की स्थिति में है कि वह इन दोनों में से किसे सच माने और किसे झूठ! यदि हम मीडिया की नजर...

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में खाप पंचायतों को अवैध करार देते हुए उन्हें सख्ती से बंद करने को कहा है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने ऑनर किलिंग को ‘बर्बर’ और ‘शर्मनाक’ बताया है। अदालत ने यह भी कहा कि इसकी आड़ में होने वाली ज्यादतियों को रोकने में विफल प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए। जस्टिस मरकडेय काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

पटना. बिहार में 8208 प्राथमिक स्कूल बिना भवनों के चल रहे हैं। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री डी पुरंदेश्वरी ने आज लोकसभा में डां रघुवंश प्रसाद सिंह के सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में 8208 प्राथमिक स्कूलों के भवन नहीं हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 4496 स्कूल भवनों की पहले ही मंजूरी प्रदान की गयी है लेकिन सामुदायिक या सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने...