बठिंडा [मनीष शर्मा]। वे हर रोज मौत के आगोश में माया की तलाश करते हैं। शहर के पश्चिमी क्षेत्र के 25 परिवार करीब दस मीटर से अधिक गहरी सरहिंद नहर में गहरा गोता लगाकर रोजी-रोटी का बंदोबस्त करते हैं। उनके हाथ धार्मिक कर्मकांड के तहत लोगों द्वारा नहर में फेंके गए सोने-चांदी के आभूषणों, सिक्कों व अन्य सामान की तलाश करते हैं। पानी में पांच से दस मिनट रहने के बाद कई दफा उनकी...
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शहरी सरहद से निकल गाव में जमाया पाव
वाराणसी। दस लाख का सालाना पैकेज और उच्च पद। युवा मन इस लुभावने प्रस्ताव पर मचल सकता था लेकिन अपना देश, अपनी बिरासत किसी से कम थोड़े होती है। सोच में धवलता हो, नीयत में ईमानदारी हो और लगन कूट-कूटकर भरी पड़ी हो तो जाने कितने ऐसे पैकेजों से आगे निकला जा सकता है। धवलप्रकाश की यही सोच उन्हें अपनी माटी से जोड़े रही और सफलता के सोपान हासिल करती रही। कोई चौबीस साल...
More »नक्लस प्रभावित इलाकों में यूएवी का परीक्षण
कांकेर [छत्तीसगढ़]। देश में नक्सल विरोधी अभियान के लिए पहली बार मानव रहित विमान [यूएवी] का परीक्षण किया गया। अमेरिकी कंपनी के एक यूएवी ने यहां बुधवार रात से गुरुवार सुबह तक नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में पहाड़ियों और घने जंगल के ऊपर उड़ान भरी। अमेरिकी सेना अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अलकायदा व तालिबान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में इसी तरह के ड्रोन विमान सफलतापूर्वक इस्तेमाल करती रही है। दंतेवाड़ा में 6 अप्रैल को नक्सलियों...
More »कोबाल्ट-60 से हुआ मायापुरी में रेडिएशन
नई दिल्ली। वैज्ञानिकों ने कहा है कि पश्चिमी दिल्ली औद्योगिक क्षेत्र में जिस पदार्थ से शक्तिशाली रेडियोधर्मी रिसाव हुआ वह 'कोबाल्ट-60' था। इस घटना में पांच लोग झुलस गए जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जाती है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र [बार्क] और नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन के वैज्ञानिकों ने भी शुक्रवार सुबह पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया और यह जानने की कोशिश की कि आसपास कहीं और कोई ऐसी...
More »बिहार को मालूम नहीं उसके यहां कितने हैं बेघर
नई दिल्ली [माला दीक्षित]। बिहार सरकार ने मौसम की मार और भुखमरी से बचाने के लिए शहरी बेघरों को आश्रय और भोजन देने से हाथ खड़े कर दिए हैं। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन राज्य सरकार को यही नहीं मालूम कि उसके शहरों में कितने लोग बेघर हैं? कोर्ट के नोटिस के जवाब में राज्य सरकार ने आर्थिक और प्रबंधकीय दिक्कतें बताते हुए ऐसा करने में असमर्थता जताई है और सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार...
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