नई दिल्ली. महिला आरक्षण विधेयक को 14 साल लंबे सफर में कई बाधाएं, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसे लेकर कई बार सदन में हंगामा हुआ, प्रतियां फाड़ी गईं, बदसलूकी की गई और सदन के बाहर सरकार गिराने की धमकियां दी गईं। आइए जानते हैं कि 9 मार्च को राज्यसभा में पारित होने से पहले विधेयक को लेकर क्या-क्या प्रमुख घटनाएं घटीं। 12 सितंबर 1996 : इस ऐतिहासिक विधेयक को लोकसभा में सबसे पहले देवेगौड़ा...
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तो अब नहीं मिलेगी तारीख पर तारीख
तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। जज साहब, यहां न्याय नहीं मिलता, मिलती है तो सिर्फ तारीख। जीं हां, फिल्म दामिनी में बोला गया यह डायलाग लोगों को इस कदर याद हो गया है कि जब भी किसी केस के जजमेंट में देरी की बात आती है तो आदमी यही लाइन्स दोहराता है। पर अब एक राहत की बात यह है कि अगर सब कुछ सही रहा तो लोगों को कोर्ट से तारीख पर तरीख...
More »‘अब हर किसी को गेहूं और चावल चाहिए’- शरद पवार
सुबह के आठ बजे हैं. लेकिन 69 वर्षीय भारत के कृषि मंत्री शरद पवार अपने दिल्ली स्थित घर में बने ऑफिस में व्यस्त हो चुके हैं...अनाज और सब्जियों की लगातार बढ़ रही कीमतों के मुद्दे पर आलोचनाओं से घिरे पवार ने अजित साही और राना अय्यूब से उनके कार्यकाल में कृषि नीतियों पर काफी लंबी बात की. साक्षात्कार के अंश यूपीए सरकार के कार्यकाल में कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन यूपीए जब सत्ता...
More »देश की पहली महिला एमबीए सरपंच बनीं छवि
नरेन्द्र शर्मा, जयपुर। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर सोमवार को जहां एक ओर महिलाओं को सत्ता तक पहुंच और देशहित के निर्णयों में भागीदार बनाने के लिए संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश हुआ वहीं इस मौके पर दैनिक जागरण ने देश की पहली महिला एमबीए सरपंच से बातचीत की। जागरण प्रतिनिधि ने जींस टी शर्ट पहनकर गांव में खेती करने वाली इस महिला सरपंच को ठाठ से टै्रक्टर चलाते भी देखा और ठेठ राजस्थानी गाते...
More »भंडार भरे, फिर भी मार रही महंगाई
नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। सरकारी भंडारों में निर्धारित मानक से तीन गुना ज्यादा अनाज, पिछले साल से बेहतर चीनी सत्र और सस्ते खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता!...इसके बाद भी महंगाई मार रही है। दरअसल सरकार खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में बुरी तरह चूक गई है। शुक्रवार को संसद में चीनी की कीमतों में वृद्धि के बहाने प्रधानमंत्री ने इसे असफलता को स्वीकार भी कर लिया। उचित समय पर सही निर्णय लेने में खाद्य मंत्रालय...
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