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नोटबंदी ने बदल दी आम लोगों की निवेश की आदत : RBI की रिपोर्ट

नई दिल्ली। नोटबंदी के परिणामों को लेकर केंद्र सरकार भले ही विपक्ष के निशाने पर है। अर्थव्यवस्था में पिछली तिमाही में आई मंदी के लिए भी इसे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन अर्थव्यवस्था से जुड़े जो नए आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे यह पता चलता है कि इसकी वजह से आम जनता में निवेश की आदत बदली है। आरबीआइ की तरफ से शुक्रवार को देश की अर्थव्यवस्था पर जारी रिपोर्ट...

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सभी सेक्टरों में पितृत्व अवकाश के लिए बिल संसद के अगले सत्र में

नई दिल्ली। असंगठित तथा निजी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी श्रमिकों को पितृत्व अवकाश के प्रस्ताव वाला एक निजी बिल संसद के अगले सत्र में लाए जाने की संभावना है। बिल के समर्थक कांग्रेसी सांसद राजीव सातव ने कहा कि बच्चों की परवरिश माता-पिता दोनों की जिम्मेदारी है। उन्हें अपने नवजात को समय देना चाहिए। बिल में तीन महीने तक के पितृत्व अवकाश का प्रस्ताव है।उन्होंने कहा कि इस बिल...

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पुलिस तंत्र में बदलाव की जरूरत -- आकार पटेल

पिछले 30 वर्षों में भारतीय शहर काफी हद तक बदल चुके हैं और इससे पुलिस के काम-काज का तरीका भी प्रभावित हुआ है. हमारे शहर कैसे बड़े होते चले गये या उनकी जनसंख्या बढ़ती गयी और ज्यादातर लोगों के लिए ये अब रहने योग्य नहीं हैं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूं. यहां बात उस संदर्भ में हो रही है कि पहले उन शहरों को किस योजना...

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सामाजिक कार्यकर्ताओं का आरोप-- 'मनरेगा को धीमा जहर दे रही है सरकार'

दरम्याना कद- बस इतना-सा कि कुर्सी से पीठ टिकाकर बैठने पर पुश्त से कुछ इंच नीचा ही नजर आता है. आंखों से हल्का पीलापन.. गहरे सांवले रंग के चेहरे पर बरसों से जमे हुए तनाव और आशंका ने अब झुर्रियों का रुप ले लिया है.   सूती साड़ी में लिपटी बहुत दुबली देह.. मानो कह रही हो कि काम ना करें तो कैसे खाएं-जीएं ! पल्लू से आधे ढंके माथे से कुछ...

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शरद यादव का बड़ा बयान, कहा-गरीबों के साथ भेदभाव करता है NEET, खत्म कर देना चाहिए

पटना / नयी दिल्ली : मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय योग्यता सह प्रवेश परीक्षा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एन्ट्रेन्स टेस्ट एनईईटी, को खत्म करने पर जोर देते हुए जदयू के राज्यसभा सदस्य शरद यादव ने कहा कि केंद्र और राज्यों को अदालत में इसके खिलाफ तर्क देना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत हो तो संसद में एक कानून बनाना चाहिए जिसके तहत राज्य सरकार नियंत्रित मेडिकल...

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