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कहां कितना भ्रष्टाचार- आंकड़ों के आईने में...

क्या आप जानते हैं कि साल 2000 से 2009 के बीच महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के सर्वाधिक मामले (4566) और  पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के सबसे कम मामले (केवल 9) दर्ज हुए। क्या आप यह भी जानना चाहते हैं कि गुजरे दस सालों में देश के अलग-अलग सूबों में भ्रष्टाचारियों से कितनी रकम वापस हासिल की गई। भ्रष्टाचार के मामलों पर विधिवत नजर रखनी हो तो कहां जायें। कैसे पता चले कि केंद्र और राज्यों में...

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सीएसई का बारहवां मीडिया फैलोशिप- आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ायी गई

    सेंटर फॉर साईंस एंड एन्वायर्न्मेंट (सीएसई) की पापिया समजदार से प्राप्त सूचना के अनुसार सीएसई के बारहवें मीडिया फैलोशिप- वाटरबॉडीज इन इंडिया: पब्लिक स्पेस, प्राइवेट डिजायन-  में आवेदन करने की अंतिम तिथि बढाकर 31 मई,2011 कर दी गई है। इस सिलसिले में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया निम्नलिखित नंबर पर फोन या फैक्स करें-  फोन: 011-29955124, 29955125, फैक्स: 011-29955879' 9811906977 ईमेल:   उद्योग-धंधे, शहरीकरण, बढ़ती आबादी, आधे-अधूरे कानून-- जमीन ही नहीं जलाशयों पर भी इन सबका...

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भ्रष्टाचार रोग से बेबस दुनिया-- पुष्परंजन

भ्रष्टाचार के खिलाफ़ इस समय भारत में हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है. भ्रष्टाचार के इस रोग से मुक्ति के लिए दुनिया के ज्यादातर देशों की जनता छटपटा रही है. तमाम देशों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए संस्थाएं भी हैं. लेकिन क्या करप्शन फ्री समाज का बनना संभव है? दुनिया में भ्रष्टाचार उजागर करने में ’ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल‘ सबसे आगे रहा है. जिस देश में इस संस्था का मुख्यालय है, वह दुनिया के...

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आम आदमी का आंदोलन- अजय सिंह

अन्ना हजारे के आमरण अनशन पर राजनीतिक दलों में एक अजीब सी सहमति है. समाजवादी पार्टी के मोहन सिंह और राष्ट्रीय जनता दल के रघुवंश प्रसाद सिंह को विरोध के इस स्वरूप में फ़ासीवाद की झलक दिखाई दे रही है. संघी मानसिकता के बुद्धिजीवियों को अन्ना हजारे का विरोध प्रजातंत्र विरोधी लग रहा है. कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को यह अराजक और खतरनाक दिखायी दे रहा है. वामदलों को भी...

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लोकपाल विधेयक- - आर-पार की लड़ाई

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...

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