जयपुर, जासंकें : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बाबूलाल नागर ने कहा है कि अकालग्रस्त जिलों में राशन कार्ड से 11.60 रुपये प्रति किलो गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। नागर ने राज्य के 26 अकालग्रस्त जिलों में 75 हजार टन गेहूं वितरित किए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि गेहूं की दर 11.60 रुपये प्रति किलो होगी। राशनकार्ड से दिया जाने वाला यह गेहूं प्रति माह 10 किलो और...

क्या सूखाड़ की ओट लेकर आहार-सुरक्षा के विधेयक को लाने में देरी की जा रही है। कम से कम भाजन के अधिकार अभियान से जुड़े गणमान्य नागरिकों और संगठनों के एक हिस्से का यही मानना है। अभियान से जुड़े संगठनों की मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर भाजन के अधिकार विधेयक के संबंध में तुरंत सलाह मशविरे की प्रक्रिया शुरु की जानी चाहिए ताकि प्रस्तावित विधेयक को जल्दी से जल्दी...

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के किसानों को सिंचाई पंपों के लिए दी जाने वाली बिजली के बिलों को निरस्त करते हुए उनसे फ्लैट रेट पर राशि लेने का फैसला किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य सरकार ने किसानों के पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पम्पों के इस वर्ष जुलाई से सितम्बर तक के बिजली बिलों को निरस्त करने का ऐलान किया है तथा इन...

केंद्रीय कार्मिक मंत्री पृथ्वीराज चवाण का कहना है कि अवाम से सलाह मशविरे के बगैर सूचना का अधिकार अभियान में संशोधन करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सूचना के अधिकार अभियान(नेशनल कंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इन्फॉरमेशन) के एक प्रतिनिधिमंडल से अपने दफ्तर में बातचीत के दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित संशोधनों की रुपरेखा क्या होगी, इस विषय पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।   श्री...

 सूचना के अधिकार अधिनियम में सरकार द्वारा बदलाव की आशंका के मद्देनजर कई नागरिक संगठन इसके विरोध में एकजुट हो रहे हैं ताकि इस ऐतिहासिक अधिनियम को नखदंत विहीन करने की कोशिशों को नाकामयाब किया जा सके। नेशनल काऊंसिल फॉर पीपल्स राईटस् टू इन्फॉरमेशन(एनसीपीआरआई) की अगुवाई में नागरिक संगठन 14 नवंबर को दिन में 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जंतर-मंतर(दिल्ली) पर विरोध प्रदर्शन किया। एनसीपीआरआई ने सूचना...