रायगढ़ (निप्र)। निजी स्कूलों में आधुनिकता शिक्षा की चकाचौंध की वजह से फीस तो भारी-भरकम ली जाती है, पर पढ़ाई का स्तर निम्न होने से इनकी तुलना में सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छी स्थिति बना रहे हैं। हालात यह है कि निजी स्कूलों की बजाए सरकारी स्कूल के बच्चे ही मेरिट में आ रहे हैं। इन स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद निजी स्कूल के बच्चों को...
More »SEARCH RESULT
46 हजार स्कूलों के बंद होने का खतरा- राजेश शर्मा
भोपाल. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून का पालन नहीं करने वाले प्रदेश के करीब 40 हजार सरकारी और साढ़े छह हजार प्राइवेट स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। भोपाल में ऐसे स्कूलों की संख्या 175 है। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 में इस कानून के प्रभावी होने के बाद से नए स्कूलों को मापदंडों का पालन करने की शर्त पर ही मान्यता दी थी और इसके पूर्व से संचालित...
More »25000 शिक्षकों को नहीं मिल रहा वेतन
पटना: इस साल जनवरी-फरवरी में कैंपों के जरिये नियुक्त करीब 25 हजार शिक्षकों को अब भी वेतन नहीं मिल पाया है. इनमें से अधिकतर को तो बैंकों में खाता भी नहीं खुला है. कहीं पंचायत के प्रतिनिधि नहीं मिल रहे हैं या फिर जो मिल रहे हैं, वे जानबूझ कर दस्तखत नहीं कर रहे हैं. राज्य भर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) की बैठक में यह समस्या...
More »अब स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होगा मोदी का जीवन वृतांत
नयी दिल्ली/ भोपाल : मध्यप्रदेश और गुजरात सरकार अपने यहां के स्कूलों के पाठ्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन वृतांत शामिल नहीं करेगी. स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने प्रधानमंत्री द्वारा आज इस संबंध में किये गये ट्वीट पर प्रतिक्रिया में कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरुप स्कूली पाठ्यक्रम में मोदी के जीवन वृतांत को शामिल नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि पूर्व में राज्य सरकार ने निर्णय किया था कि मोदी का...
More »पीएमओ शक्ति का नया केंद्र- एम के वेणु
अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद से ऐसे लोगों को निराशा हुई है, जो यह उम्मीद कर रहे थे कि मंत्रियों का चयन शासन के उनके अनुभव और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, कलराज मिश्र और नितिन गडकरी जैसे लोग भी हैं, जिन्हें केंद्र या राज्य स्तर पर सरकार में शामिल...
More »