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पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ही बंटेगा राशन

सीतापुर, 17 मई (जाका): राशन का वितरण तभी होगा जब पर्यवेक्षक मौजूद होंगे। बीपीएल, अंत्योदय व एपीएल कार्ड धारकों को हर माह पर्यवेक्षक की मौजूदगी में राशन वितरण होना चाहिए, लेकिन अधिकांश दुकानों पर पर्यवेक्षकों की गैरमौजूदगी में वितरण किए जाने शिकायतों के मद्देनजर यह निर्देश दिए गए हैं। जिले में 2 लाख 92 हजार 909 बीपीएल व अंत्योदय तथा 7 लाख 22 हजार एपीएल कार्ड धारक हैं। इन कार्ड धारकों को...

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35 हजार करोड़ के खाद्यान्न घोटाले में खाद्य मंत्री रघुराज प्रताप के पूर्व पीआरओ तलब- विजय उपाध्या??

लखनऊ। उप्र के 35 हजार करोड़ से अधिक के खाद्यान्न घोटाले की जांच कर रही सीबीआइ ने अखिलेश सरकार के खाद्य एवं रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पूर्व जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ राजीव कुमार यादव को नोटिस देकर तलब किया है। सीबीआइ ने यादव को एक सप्ताह अंदर सीबीआई के लखनऊ आफिस में उपस्थित होकर बयान देने के लिए कहा है। सीबीआई ने बुधवार को खाद्यान्न घोटाले से जुड़े...

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कृषि में मदद नहीं दे रहा केंद्र

पटना : कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने कहा कि बिहार में कृषि के विकास के लिए केंद्र उम्मीद के अनुसार समुचित मदद नहीं कर रहा है. राज्य में कृषि के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. सात वर्षो में कृषि का बजट 24 करोड़ से 1,200 करोड़ कर दिया गया है. खरीफ महोत्सव रथ रवाना जिलों के लिए खरीफ महोत्सव रथ रवाना करने के बाद मंगलवार को पशु चिकित्सा महाविद्यालय सभागार में...

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किसानों की फिक्र (संपादकीय- दैनिक भास्कर)

जमीन पर कब्जा एक बड़ा मुद्दा है। भूमि अधिग्रहण का सवाल भारत में सामाजिक तनाव की खास वजह बना हुआ है। इस मुद्दे ने विकास की नीति एवं योजनाओं के लिए गंभीर चुनौती पैदा की है। समस्या इसलिए ज्यादा गंभीर है, क्योंकि जमीन का सीधा संबंध अनाज की पैदावार से है। खेती की जमीन का अन्य तरह का उपयोग खाद्य सुरक्षा की कीमत पर ही होता है। खबरों के मुताबिक वर्ष 2000 और...

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अन्न की बर्बादी पर घिरी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली भंडारण के अभाव में खाद्यान्न की बंपर बर्बादी पर राज्यसभा में समूचे विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए अन्न बचाने का आश्वासन देने को कहा। पंजाब और उत्तर प्रदेश के सांसदों ने सदन में दैनिक जागरण लहरा कर गेहूं उत्पादक राज्यों में खाद्यान्न की बर्बादी का हाल बयां किया। खाद्य मंत्री केवी थामस ने खाद्यान्न उत्पादन और भंडारण क्षमता में अंतर को स्वीकार करते हुए राज्य सरकारों से...

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