जनसत्ता 24 अक्तूबर, 2013 : आजादी के बाद एक प्रयोग डॉ राममनोहर लोहिया ने राज्यों में संविद सरकार बनवाने का किया था, जो सफल भी रहा। इसका कारण था, उन्होंने सरकारों के लिए कुछ मानक तय किए थे। उदाहरण के लिए, जब थानू पिल्लै की सरकार ने छात्रों पर गोली चलाई गई तो उन्होंने सरकार से त्यागपत्र देने को कहा। इस पर मतभेद हो गया। लेकिन वे इस सिद्धांत पर...

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्य मंत्री केएच मुनियप्पा ने कहा कि इस वित्त वर्ष में केंद्र सरकार देश भर में 8 लाख लोगों को रोजगार देगी। हर जिले से करीब 100-100 तकनीकी स्किल्ड छात्रां को चिह्नित किया जाएगा और योग्यता का आकलन करने के बाद उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। मुनीयप्पा ने कहा कि इसके लिए इन युवाओं को बैंकों से सब्सिडी के साथ लोन भी...

देश में डेयरी उद्योग अगले वर्षों में तेजी से बढऩे की संभावना है। संगठित और असंगठित क्षेत्र में इस उद्योग का कारोबार वर्ष 2020 तक बढ़कर 140 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है क्योंकि लोगों की आय बढऩे की वजह से उनकी मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन्वेस्टर रिलेशन्स सोसायटी (आईआरएस) की एक रिपोर्ट के अनुसार अगले सात वर्षों में भारतीय डेयरी उद्योग का आकार बढ़कर दोगुना हो जाएगा।...

बेशक ओडिशा और आंध्रप्रदेश के तटीय इलाके में “ राहत और बचाव कार्य के मामले में एक चमत्कार हुआ है ” लेकिन आपदा-प्रभावितों के पुनर्वास की चुनौती भी समान रुप से महत्वपूर्ण है। क्या निकट भविष्य में, ओडिशा, झारखंड और बिहार के लिए चक्रवात से हुए नुकसान की भरपाई कर पाना संभव होगा?( इन राज्यों में हुए नुकसान के लिए देखें नीचे दी गई लिंक) तथ्यों का संकेत है कि- ‘नहीं’।...

जनसत्ता 16 अक्तूबर, 2013 : सर्वोच्च अदालत के दो ताजा लागू फैसलों और केंद्रीय चुनाव आयोग के एक गैर-लागू निर्णय के बाद चुनावी भ्रष्टाचार के दलदल में रसूखदार राजनीतिकों के धंसने का नया युग शुरू हो गया है। न्यायमूर्ति अनंगकुमार पटनायक और न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की पीठ ने दस जुलाई के ऐतिहासिक निर्णय के जरिए यह कील ठोंक दी है कि दो वर्ष या इससे अधिक की सजा पाने वाला...