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एक जुलाई से आठ जिलों में खाद्य सुरक्षा पर विचार

रांची : खाद्य सुरक्षा की तैयारी को शनिवार को कमतर बताते हुए एक जुलाई से खाद्य सुरक्षा अधिनियम शुरू करने से इनकार करने वाले केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान रविवार को नरम दिखे. होटल बीएनआर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरयू राय ने आठ जिलों में खाद्य सुरक्षा की तैयारी पूरी कर लेने की बात कही है. झारखंड के कुछ जिलों में नक्सल समस्या भी है....

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एक अनूठी विरासत का बेजा विरोध - स्‍वपन दासगुप्‍ता

अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जब भारत के बारे में बाकी दुनिया, विशेष रूप से पश्चिमी जगत में दो तरह की धारणाएं विद्यमान थीं। पहली धारणा यह थी कि भारत का मतलब उत्पीड़न, भुखमरी, बीमारी और बूचड़खाना है। दूसरी धारणा के रूप में भारत की छवि एक ऐसे देश की थी, जहां साधुओं, भिखारियों, सपेरों, बाघों, हाथियों और हीरे-जवाहरातों से लदे महाराजाओं की भरमार है। यही मिथकों वाला भारत था...

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प्रचंड गरमी पर उबलती बहस- इला भट्ट

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व, विशेष रूप से भारत, गरीबी के मुद्दे पर एक साथ नहीं आया है, जैसा कि यह जलवायु परिवर्तन पर एक साथ आया है. ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. इसलिए, मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगी कि देश का आइएनडीसी तैयार करते समय इसका ध्यान रखे कि क्या हमारे आइएनडीसी गरीबी को कम करने की दृष्टि से कार्बन उत्सजर्न को कम करने के लिए...

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आईडी के बिना यूआईडी नहीं का घनचक्कर

अगर आपके पास पहले से ही दो पहचान-पत्र नहीं है तो बहुत संभव है कि आपको अपना तीसरा पहचान पत्र यानी आधार-नंबर भी ना मिले।   आरटीआई की एक अर्जी के जवाब से खुलासा हुआ है कि बिना पहचान-पत्र वाले केवल 2 लाख 19 हजार लोगों को आधार नंबर दिया गया है जो जारी किए गए कुल आधार नंबर का केवल 0.03% है। (आरटीआई अर्जी के जवाब के लिए देखें नीचे दी गई...

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नयी सडक परियोजनाएं पीपीपी, हाइब्रिड माडल पर आवंटित होंगी : नितिन गडकरी

मुंबई : निजी क्षेत्र द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(एनएचएआई) की सडक परियोजनाओं को लेकर ज्यादा उत्साह नहीं दिखाए जाने के बीच केंद्रीय सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि सरकार और अधिक परियोजनाएं पीपीपी व हाइब्रिड माडल पर आवंटित करना चाहती है. गडकरी ने यहां संवाददाताओं से कहा, कोई निजी कंपनी पीपीपी आधारित परियोजनाओं में भागीदारी को तैयार नहीं है क्योंकि उन्होंने (पूर्ववर्ती सरकार के दौरान)...

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