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दुनिया के नक्शे पर भुखमरी की बढ़ती आशंकाएं-- भारत डोगरा

संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम ने चेतावनी दी है कि विश्व के चार अलग-अलग हिस्सों में अकाल के कारण अगले छह महीनों में दो करोड़ लोगों की भूख से मौत हो सकती है। यह चार अति संवदेनशील क्षेत्र हैं- यमन, पूर्वोत्तर नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान और पूर्वी अफ्रीका के कुछ भाग। विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रमुख अर्थशास्त्री आरिफ हुसैन ने कहा है कि पिछले 15 वर्ष में पहली बार ऐसी...

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रिकॉल का अधिकार के लाभ --- वरुण गांधी

‘इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि अधिकार, प्रतिनिधित्व, नामक मानव-निकाय को दे दिये जायें, तो वे चाहते हैं कि उनके अधिकारों को अन्य कोई व्यक्ति समुदाय के लाभ के लिए प्रयोग न करते हुए केवल अपने लाभ के लिए ही प्रयोग करेगा, यदि वे कर सकते हों.'-जेम्स मिल ​पांचवीं शताब्दी ईसवी पूर्व, प्राचीन एथेनियंस का अपने एक मात्र प्रजातंत्र के तहत एक मात्र सामाजिक रीति-रिवाज के साथ आविर्भाव हुआ. प्रत्येक...

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नेट न्यूट्रैलिटी के लिए खतरा बनकर आया ऐड ब्लॉकिंग-- मुकुल श्रीवास्तव

माध्यम कोई भी हो, जब तक उसे विज्ञापन का साथ नहीं मिलता, तब तक उसका विस्तार संभव नहीं है। माध्यमों की प्रगति का यह सफर टीवी और अखबार से होते हुए अब इंटरनेट तक पहुंच गया है। अभी हम इंटरनेट विज्ञापनों के साथ जीना सीख ही रहे हैं, मगर बाजार इंटरनेट के माध्यम से कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा लेना चाहता है। असल में, कंटेंट...

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क्या कामकाज की बाधादौड़ ही सशक्तीकरण है-- ऋतु सारस्वत

आमतौर पर हमारी यह सोच है कि विकसित देशों में महिलाओं को उनके कार्यस्थलों पर समानता का दर्जा प्राप्त है, पर यह मिथक भर है। विकसित देश हों या विकासशील, महिलाओं को लेकर कमोबेश सभी की सोच एक जैसी है। हाल ही में पोलैंड के एक सांसद ने वॉरसा यूरोपीय संसद में कहा कि ‘महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि वे कमजोर होती हैं।' ब्रिटेन के बराबरी...

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शिक्षा से सामाजिक सद्भाव-- जगमोहन सिंह राजपूत

यह हर राष्ट्र का पहला कर्तव्य है कि वह अपना भविष्य संवारने के लिए वर्तमान का लगातार वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और तदनुरूप तैयारी करता रहे। लोकतंत्र में सर्वमान्य नीतियों का निर्माण बहुधा कठिन हो जाता है। फिर भी जब राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में होती है तो सब मतभेद भुला दिए जाते हैं, उसी प्रकार भविष्य की पीढ़ी को सुचारु रूप से तैयार करने में भी राष्ट्रीय योजनाएं सभी की सहमति...

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