नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक के लिए किसानों को तीन लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में मिलने वाली दो प्रतिशत की छूट जारी रखने की स्वीकृति दी है। रिजर्व बैंक ने सभी सार्वजनिक बैंकों एवं निजी क्षेत्र के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को इस संदर्भ में दिशानिर्देश जारी किया है। केन्द्रीय बैंक ने कहा कि प्रत्येक किसान को तीन लाख रुपए तक की राशि...
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"स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया": रोजगार बढ़ाने को मोदी सरकार की नई पहल
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्टार्टअप कंपनियों को वित्त सेवा उपलब्ध कराने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से "स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया" पहल की घोषणा की। मोदी ने यहां स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि इससे देश के युवाओं में उद्यमशीलता का विकास होने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। हम...
More »नये कालाधन कानून के तहत अब तक 6,500 करोड रुपये का खुलासा : नरेंद्र मोदी
नयी दिल्ली : देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कालाधन के संबंध में सख्त कानून बनने के बाद से अब तक 6,500 करोड रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है और इसके 'साइड इफेक्ट' के बावजूद यह अभियान चलता रहेगा. प्रधानमंत्री ने कालेधन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का जिक्र करते हुए...
More »प्राइवेसी के प्रश्न पर अटका ‘आधार--’ विराग गुप्ता
सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को पारित आदेश से आधार को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया है। केंद्र द्वारा 1954 के पुराने निर्णय पर जोर देने से निजता के अधिकार की व्यापक समीक्षा के लिए मामले को नौ न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ को भेजने का निर्णय भी आया। इसके पूर्व 24 मार्च 2014 के एक अन्य आदेश से सर्वोच्च न्यायालय ने आधार...
More »बिजली की राह में सब्सिडी का झटका- नूर मुहम्मद
मोदी सरकार ने वायदा किया है कि अगले पांच वर्षों में हर घरों में चौबीस घंटे बिजली पहुंचाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने पारेषण (ट्रांसमिशन) संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मेगा योजना की शुरुआत भी की है। लेकिन बिजली वितरण कंपनियों की अनिश्चित वित्तीय हालत इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की राह में बड़ी रुकावट साबित हो सकती है। स्थिति यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं से 1.93 लाख...
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