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नकद पैसे का खेल- बनवारी

जनसत्ता 14 फरवरी, 2013: मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीबी एक आर्थिक और राजनीतिक समस्या के बजाय अब केवल वित्तीय समस्या रह गई है। केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता अब न बेरोजगारी है, न महंगाई। देश की इन दो सबसे बड़ी समस्याओं से मुंह चुराने का उसने एक आसान उपाय निकाल लिया है। देश के गरीब लोगों के हाथ में दमड़ी रख दो; इससे सरकार के कल्याणकारी...

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55 सरकारी स्कूलों में पानी के लिए तरस रहे बच्चे- योगेश अग्रवाल

बल्लभगढ़। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में55 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। बच्चों और अध्यापकों को काफी दूर से पानी लेकर प्यास बुझानी पड़ रही है।यह खुलासा सर्व शिक्षा अभियान की ओर से हाल ही में किए गए सर्वे में हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन स्कूलों में गर्मी शुरू होने से पहले पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित...

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प्राइमरी स्कूल के आधा दर्जन बच्चे बीमार

कानपुर: शहर के ग्रामीण क्षेत्र घाटमपुर के बैरीगांव स्थित एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने से आधा दर्जन छोटे बच्चों की हालत बिगडने के बाद उल्टी दस्त होने से उन्हें सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. इस मामले की जांच के आदेश दे दिये गये है. जिला प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक बैरीगांव के प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चे पंजीकृत है जिसमें...

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लापता बच्चों की स्थिति रिपोर्ट पर केंद्र और राज्यों की खिंचाई

नयी दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने लापता बच्चों के मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने में विफल पर आज केंद्र और राज्य सरकारों की कड़ी आलोचना की। उच्चतम न्यायालय ने लापता बच्चों के मुद्दे पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने में विफल पर आज केंद्र और राज्य सरकारों की कड़ी आलोचना करते हुये कहा कि ऐसा लगता है कि किसी को बच्चों की चिंता नहीं है । शीर्ष अदालत ने न्यायालय के...

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नाबालिग की उम्र तय करने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा गौर

नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से कहा कि वह बाल न्याय कानून में निहित प्रावधानों की ‘संवैधानिक वैधता’ की रक्षा करे। इन प्रावधानों के तहत अठारह साल तक की उम्र के व्यक्ति को नाबालिग माना गया है। केंद्र से विस्तृत जवाब मांगते हुए न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि अदालत न्यायिक आधार पर इस कानून की वैधता पर गौर करेगा।  इसलिए सरकार की ओर...

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