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अपनी भाषाओं का विस्थापन-मृणालिनी शर्मा

जनसत्ता 12 मार्च, 2013: आखिर संघ लोक सेवा आयोग पर अंग्रेजी का झंडा फहर ही गया। 2013 में संघ की भारतीय प्रशासनिक और अन्य केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए सिविल सेवा परीक्षा के रूप में होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा से भारतीय भाषाओं का परचा आखिर गायब हो गया। यों इसकी शुरुआत 2011 में ही प्रारंभिक परीक्षा (नया नाम: अभिक्षमता परीक्षण उर्फ एप्टिट्यूट टेस्ट) में कर दी...

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कन्या भू्रण हत्या के मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि प्रभावी तरीके से प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण परीक्षण कानून लागू करने के लिए कन्या भू्रण हत्या के मामलों में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाए। इस कानून के तहत प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध है। न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन वालंटियर्स हेल्थ एसोसिएशन आॅफ पंजाब की...

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नाबालिग की उम्र तय करने पर सुप्रीम कोर्ट करेगा गौर

नई दिल्ली । सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केंद्र से कहा कि वह बाल न्याय कानून में निहित प्रावधानों की ‘संवैधानिक वैधता’ की रक्षा करे। इन प्रावधानों के तहत अठारह साल तक की उम्र के व्यक्ति को नाबालिग माना गया है। केंद्र से विस्तृत जवाब मांगते हुए न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा की खंडपीठ ने कहा कि अदालत न्यायिक आधार पर इस कानून की वैधता पर गौर करेगा।  इसलिए सरकार की ओर...

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42 विधायकों पर चल रहे हैं रेप के मामले

नई दिल्ली। दिल्ली गैंगरेप की घटना के बाद पूरा देश आक्रोश में है। लोग दोषियों को फांसी और महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कड़े कानून की मांग कर रहे हैं। लेकिन यदि सरकार में ही बैठे कई नेता रेप के आरोपी हैं तो फिर उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह रेप के मामले...

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अपने कर्मचारियों को प्लॉट देने की पूडा की स्कीम सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज

चंडीगढ़. पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (पूडा) की ओर से अपने कर्मचारियों के लिए रिहायशी प्लॉट अलॉट करने की स्कीम को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अवैध ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे मनमाना ठहराया है।   पूडा की तरफ से हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूडा के ऑफिस ऑर्डर को खारिज कर ऐसी किसी भी समान योजना को खारिज करने के निर्देश दिए...

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