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जाति के आंकड़ों से कौन डरता है?- योगेन्द्र यादव

जाति का भूत देखते ही अच्छे-अच्छों की मति मारी जाती है. या तो लोग बिल्ली के सामने आंख मूंदे खड़े कबूतर की तरह हो जाते है, कड़वी सच्चाई का सामना करने के बजाय यह खुशफहमी पालने लगते हैं कि जाति है ही नहीं. या फिर उनकी गति सावन के अंधे की तरह हो जाती है. सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है और इसी तर्ज पर कुछ लोगों...

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व्यापम : द ग्रेट भर्ती घोटाला,55 केस, 2530 आरोपित, 1980 गिरफ्तार

स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है. वहां प्रति 18,650 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध है. इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य में कई वर्षो तक सैकड़ों अयोग्य और अक्षम लोग पैसे और पैरवी के सहारे डॉक्टर की डिग्री हासिल करते रहे. बाद में राज्य की अन्य नौकरियों में भी घूस, हेराफेरी और अनियमितताएं बरती जाने लगीं. 2013 से इस घोटाले की परतें...

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झारखंड में आदिम जनजाति परिवारों को पेंशन देगी सरकार

राज्य की आदिम जनजाति के प्रत्येक परिवार को सरकार हर महीने छह सौ रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के 65 हजार आदिम जनजाति परिवारों को लाभ मिलेगा। बुधवार को रघुवर सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया। पेंशन योजना पर सरकार सालाना 46 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। इसके...

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छत्तीसगढ़:केंद्र से तालमेल नहीं, राज्य में अल्पसंख्यक अभी भी पिछड़े

रायपुर। अल्पसंख्यकों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं में राज्य और केंद्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय न होने से समुदाय के लोगों जीवन स्तर अभी भी पिछड़ा हुआ है। अल्पसंख्यकों के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, प्रशिक्षण, उत्पादक ऋण के लिए हर साल करोड़ों रुपए फूंका जा रहा है, बावजूद अल्पसंख्यकों को पिछड़ेपन से छुटकारा नहीं मिल पाया है। राजधानी में मुस्लिम और ईसाई परिवारों पर किए गए अध्ययन में पता चला...

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पंचायत चुनाव: 2011 की जनसंख्या होगी मानक, पंचायत में आरक्षण का बदलेगा आधार

पटना: राज्य निर्वाचन आयोग ने 2016 में होनेवाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है. नये आरक्षण का मानक अब 2011 की जनसंख्या होगी. इसका मानक 11 मई को अंतिम रूप से निर्धारित कर दिया जायेगा. पंचायती राज अधिनियम के लागू होने के बाद यह द्वितीय निर्वाचन है, जिसमें आरक्षण के प्रावधान को बदलना है. हर दो आम चुनाव के बाद आरक्षण की स्थिति...

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