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कोर्ट की फटकार कितनी असरदार? - राजीव सचान

पिछले दिनों काले धन के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाने के चलते देश को यह संदेश गया, मानो पिछली सरकार की तरह नई सरकार भी इस मसले पर ढिलाई बरत रही है। लेकिन अब स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) और सरकार का स्वर एक ही है। दोनों ही कह रहे हैं...

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पुलिस सुधार का नजरिया -विकास नारायण राय

हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस (इक्कीस अक्तूबर) पर विभिन्न पुलिसबलों के सैकड़ों शहीद याद किए जाते हैं। एक ओर कर्तव्य-वेदी पर प्राणों की आहुति की वार्षिक रस्म-अदायगी देश की तमाम पुलिस यूनिटों में हो रही होती है और दूसरी ओर पुलिस की छवि को लेकर भारतीय समाज में मिश्रित कुंठाएं भी ज्यों की त्यों बनी रहती हैं। पुलिस की पेशेवर क्षमता को लेकर जन-मानस में धारणा रही है, बेशक अतिरेकी,...

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कानून, कारागार और कैदी- केपी सिंह

जनसत्ता 19 सितंबर, 2014: उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में व्यवस्था दी है कि उन विचाराधीन आरोपियों को तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए जिन्होंने अपने ऊपर लगे अभियोग की संभावित अधिकतम सजा का आधा समय बतौर आरोपी जेल में व्यतीत कर लिया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला न्यायिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित न्यायिक अधिकारी अपने अधिकार-क्षेत्र में प्रत्येक कारावास पर जाकर इस प्रकार के...

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डीएम-एसपी होंगे अवैध खनन के लिए जिम्मेवार: जीतन राम मांझी

पटना: अगर किसी जिले में अवैध खनन होता है, तो वहां के डीएम व एसपी जिम्मेवार होंगे. अवैध खनन और अवैध रूप से लदे बालू के ट्रक या ट्रैक्टर को रोकने की जिम्मेवारी डीएम व एसपी की होगी. यह निर्देश मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने खनन एवं भूतत्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिया. उन्होंने अवैध खनन और बालू से लदे ओवरलोड वाहनों को तुरंत बंद करने को कहा. सीएम ने...

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जन-धन के नाम पर छल

जागरण टीम, अलीगढ़ : केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन-धन योजना की शुरुआत कर सराहनीय पहल की, परंतु इसकी मंशा पर बैंकों की बेरुखी से सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर से लेकर देहात तक जो कुछ हो रहा है, वह किसी से छुपा नहीं है। कहीं फार्म खत्म है तो कहीं औपचारिकताओं के नाम पर ग्राहकों को धकियाया जा रहा है। कई स्थानों पर तो मुफ्त में मिलने वाले फार्म...

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