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आदिवासियों, किसानों की जमीन बचाने से हो शुरुआत- सच्चिदानंद सिन्हा

बुजुर्ग समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा के लेख व भाषण हम समय-समय पर छापते रहते हैं, जिनमें वह बार-बार चिह्न्ति करते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति के विनाश के लिए अगर कोई जिम्मेदार है, तो वो है औद्योगीकरण और उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था. और अगर इनसान नहीं चेता, तो इसी की वजह एक दिन वह खुद भी नष्ट हो जायेगा. एक और क्षेत्र उनकी चिंता में स्थायी रूप से रहता है कि अब...

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मौत के खतरे से क्यों मूंदें आंखें? - डॉ. एके अरुण

रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तंबाकू निर्मित उत्पादों के 60 से 65 प्रतिशत हिस्से पर सचित्र चेतावनी प्रकाशित करने को अपना समर्थन दिए जाने के बाद इससे संबंधित विवाद का काफी हद तक पटाक्षेप तो हो गया है, पर तंबाकू व नशे के इस्तेमाल पर रोक के लिए बनी संसदीय समिति के सदस्यों (खासकर भाजपा सांसदों) की टिप्पणियों कि 'तंबाकू से कोई कैंसर या खतरा नहीं होता" को लेकर पहले ही...

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इंदौर के वैज्ञानिकों ने बनाया सीधे खाया जा सकने वाला सोयाबीन

लोकेश सोलंकी, इंदौर। कम लोग जानते हैं कि प्रोटीन से भरपूर सोयाबीन सीधे नहीं खाया जा सकता। उसके बीजों में ट्रिप्सीन इनहेबीटर (केटीआई) नामक तत्व होता है, जिससे प्रोटीन पचाने की क्षमता ब्लॉक होती है और पाचन की परेशानियां बढ़ती हैं। शहर के वैज्ञानिकों को सोयाबीन से इस हानिकारक तत्व को निकालने में सफलता मिली है। ट्रिप्सीन फ्री सोया की यह किस्म बाजार में भी उतार दी गई है। करीब दस...

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खनन की नैतिकता और भावी पीढ़ियों के लिए एक साझा कोष बनाने का सवाल

गोवा फाऊंडेशन और इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज के सहयोग से सीएसडीएस का पब्लिक्स एंड पॉलिसिज् प्रोग्राम खनन और जीविका से संबंधित एक विचार-विमर्श “ परमानेंट फंड मॉडेल फॉर ईथीकल माइनिंग: लैंड, लाइवलीहुड एंड इन्टरजेनरेशनल इक्विटी” शीर्षक से आयोजित कर रहा है। यह विचार-विमर्श भू-संपदा पर भावी पीढियों के हक के मसले के इर्द-गिर्द होगा। विचार-विमर्श की शुरुआत 18 फरवरी के दिन इंडिया इन्टरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में एक दिन के...

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कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट से 5 बड़ी उम्मीदें- विजय सरदाना

देश के हर नागरिक को खाद्य सुरक्षा देने के लिए खाद्यान्‍यों की बर्बादी रोकना और उत्पादन को बढ़ावा देना काफी महत्‍वपूर्ण है। इस दिशा में ठोस पहल कर सरकार खाद्य महंगाई को काबू में करने के साथ-साथ चालू खाता घाटे को भी नियंत्रित कर सकती है। इसके अलावा, ग्रामीण अर्थव्‍यवस्‍था को भी रफ्तार दी सकती है। हालांकि, यह बात भी सही है कि केंद्र सरकार किसानों और निजी क्षेत्र को...

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