मद्रास हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि सूखाग्रस्त किसानों का कर्ज़ माफ कर दिया जाए. निर्देश में अदालत ने यह भी कहा है कि सरकार बैंकों और सहकारी बैंकों के कर्ज़ वसूलने पर भी रोक लगाए. समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एस. नागामुथू और एमवी मुरलीधरन की पीठ ने मंगलवार को सभी किसानों का कर्ज माफ़ करने का निर्देश दिया,...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा स्वच्छता अभियान में खलल डाल रहे होटलों, आश्रमों और उद्योगों को सील करने का आदेश दिया है। आदेश राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया गया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसी महीने एक केस की सुनवाई के दौरान गंगा को जीवित नदी का दर्जा दिया था। हाईकोर्ट ने 20 मार्च को एक केस की सुनवाई के दौरान कहा था कि गंगा नदी देश की...

ईवीएम विवाद एक बार फिर गरम हो उठा है। साल 1982 से जब से ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ है, तब से इस पर विवादों की छींटे पड़ते रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने बार-बार यह साफ किया है कि यह व्यवस्था सुरक्षित और चाक-चौबंद है। ईवीएम का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (परमाणु ऊर्जा विभाग का एक उद्यम) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (रक्षा विभाग के अधीन) करते हैं, और...

रायपुर/बिलासपुर, नईदुनिया प्रतिनिधि। शराब का मसला सड़क और सदन के बाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। राजधानी की सामाजिक कार्यकर्ता ममता शर्मा व इंदरजीत छाबड़ा ने राज्य सरकार की नई शराब नीति में संविधान के अनुच्छेद 47 के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका लगाई। डीबी में जज प्रीतिंकर दिवाकर व संजय अग्रवाल ने याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को नोटिस देकर दो हफ्ते में जवाब देने कहा...

रायपुर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शराब बेचने के फैसले के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में लगी जनहित याचिका कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। ममता शर्मा की याचिका पर दो जजों की बेंच ने सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया है। याचिका में अनुच्छेद 47 के उल्लंघन की शिकायत की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईवे से शराब दुकान हटाने के आदेश दिया गया था। जिसके बाद...