देश में चुनावी माहौल है. कुछ प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं और कुछ में शीघ्र होनेवाले हैं. लगभग हर छह माह में कहीं न कहीं चुनाव होते हैं और इन्हें लोकतंत्र के पर्व की संज्ञा दी जाती है. भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक कैलेंडर में यूं ही रोज कोई न कोई त्योहार होता है. उन त्योहारों में चुनाव रूपी यह सरकारी त्योहार भी जुड़ गये हैं. सभी यह त्योहार...

हमारी अर्थव्यवस्था को सरकार शीघ्रातिशीघ्र डिजिटल इकाेनॉमी की ओर ले जाना चाहती है. नकद लेनदेन पर टैक्स आरोपित करने की योजना है. सरकार की सोच है कि नकद लेनदेन कम होने से समानांतर यानी ब्लैक इकाेनॉमी पर बंदिश लगेगी. परंतु तमाम विकसित देश डिजिटल इकाेनॉमी को कई शतक पूर्व अपना चुके हैं. वहां भी नकद का उपयोग ब्लैक इकाेनॉमी में जारी है. बैंक आॅफ इंगलैंड की 2015 की क्वाॅर्टरली रिव्यू...

नई दिल्ली। वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने माना कि नवंबर व दिसंबर के आंकड़ों को मौजूदा साल के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति का मानक नहीं मान सकते, क्योंकि ये दोनों माह नोटबंदी के रहे हैं। दिसंबर में पुराने प्रतिबंधित नोटों के नहीं चलने से स्थिति और बिगड़ी। हमें लगता है कि अगले कुछ महीनों में अर्थव्यवस्था के विस्तार के और सटीक आंकड़े सामने आएंगे।   देश के उद्योग धंधों की स्थिति इस...

हमारे देश में पहले और आज की राजनीति में कितना फर्क आ गया है। पहले देश की राजनीति एक बड़ी हद तक मूल्यों पर चलती थी। राजनीतिक दल और मतदाता दोनों ही कहीं न कहीं नैतिकता व आदर्शों का पालन कर राजनीतिक गरिमा बनाए रखते थे। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल गई है। अब राजनीतिक दल चुनावों के समय जिस तरह मतदाताओं को लुभाने के लिए लोक-लुभावन घोषणाएं करते...

बिगाड़ना बड़ा आसान है, बनाना बहुत मुश्किल. इसी तरह रोजगार मिटाना बहुत आसान है, जबकि रोजगार बनाना बहुत मुश्किल. अगर ऐसा न होता, तो हर साल दो करोड़ नये रोजगार पैदा करने का वादा करनेवाली मोदी सरकार अपने आधे कार्यकाल तक कम-से-कम पांच करोड़ रोजगार तो पैदा ही कर चुकी होती. लेकिन, सरकार का श्रम ब्यूरो बताता है कि देश में रोजगार देनेवाले आठ प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में अप्रैल से...