बिलासपुर.गर्मी पड़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर लेवल तेजी से नीचे जा रहा है। सैकड़ों हैंडपंपों का पानी नीचे उतर गया है। इसमें पाइप की लंबाई बढ़ाई जा रहा है। फिलहाल स्थिति भयावह नहीं है, लेकिन ऐसे ही हालात रहे तो सैकड़ों गांवों के लोग बूंद-बूंद पानी को तरस जाएंगे। गर्मी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है कि बिलासपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में पानी की समस्या पांव पसारने लगी...

पटना। बिहार के विधायक अब अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की अद्यतन जानकारी रख सकेंगे। मनरेगा में सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानकारी राज्य ग्रामीण विकास विभाग विधायक को रिपोर्ट कार्ड के जरिये अवगत करायेगा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोमवार को बताया कि विधायकों को मनरेगा की प्रगति रिपोर्ट और स्वीकृत योजनाओं की सीडी पंचायतवार उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे...

रांची. जोहार शब्द अब केवल अभिनंदन का पर्याय ही नहीं रहेगा। यह शब्द गरीबों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। झारखंड सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए जोहार (झारखंड अपॉच्र्युनिटी फॉर हाउसहोल्ड एग्रीकल्चर एंड एलायड रिस्यूरजेन्स) नाम से एक योजना शुरू की है। इसके लिए केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार लाभुकों का चयन करेगी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले ऐसे...

कालका. कालका दून क्षेत्र का खोल फतेह सिंह गांव ऐसा गांव है, जहां के ग्रामीण बेटियों को 8वीं के बाद स्कूल भेजते ही नहीं। खोल फतेह सिंह गांव की सभी लड़कियां आठवीं के बाद स्कूल नहीं गईं। कुछ युवा 8वीं से आगे पढ़े ही नहीं हैं। खोल फतेह सिंह गांव के गिनती के मात्र 25 बच्चे लगभग सात किलोमीटर दूर पैदल जंगल के रास्ते से नानकपुर गांव में पढ़ने जाते हैं।...

जो कभी इसके पैरोकार थे वही सूचना का अधिकार अधिनियम के कानूनी शक्ल लेने के पाँच साल बाद इतने चिन्तित क्यों है ? किस लिए एक बार फिर से इस मुद्दे पर धरना, रैली, सम्मेलन और भूख-हड़ताल की बाढ़ सी आई हुई है ? इसकी एक वजह तो यही है कि सूचना का अधिकार कानून से जिस मौन क्रांति का चक्का चल पडा है, उसकी गति को निहित स्वार्थवश किए...