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कोसी की तबाही, सरकार की लापारवाही

पटना। बिहार के प्रधान महालेखाकार [पीएजी] ने 2008 में कोसी नदी के तटबंध टूटने के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराया है। तटबंधों के टूटने से आई बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया था और कई लोग मारे गए थे। आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को बताया कि पीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार के जल संसाधन विभाग ने संरक्षण कार्य में तत्परता में कमी दिखाई, जिसके कारण 2008 में...

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निजी विवि की स्थापना से बढ़ेगी शिक्षा की गुणवत्ता

भोपाल। सरकारी संसाधन सीमित हैं, निजी विश्वविद्यालय स्थापित होने से राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आने वाले चार वर्ष प्रदेश में शिक्षा की क्रांति के वर्ष होंगे। राज्य सरकार विश्वविद्यालय के लिए निवेश करने वालों को सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। साथ ही प्रदेश के सभी अंचलों में निजी विश्वविद्यालय व संस्थाओं की स्थापना के प्रयास करेगी। उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा ने बुधवार को निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यालय का शुभारंभ...

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..तब हर घर में बनेगी बिजली

कानपुर। अब हाइड्रोजन से कार ही नहीं चलेगी, बिजली बनेगी। लोग घर में अपने जरूरत के मुताबिक बिजली का उत्पादन कर सकेंगे। भाभा एटामिक रिसर्च सेंटर मे तेजी से काम चल रहा है। एक पेंसिल बल्ब जलाने में सफलता मिल गयी। 2015 तक पांच किलोवाट उत्पादन क्षमता का पावर हाउस सिस्टम विकसित कर लिया जायेगा। बढ़ती ग्लोबलवार्मिग और घटते पेट्रोलियम व कोयले के भंडार को देखते हुए हाइड्रोजन को भविष्य के ईधन रूप में...

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अब बेरोजगार नहीं रहेंगे सूबे के युवा

रांची। यदि सरकार का सपना पूरा हुआ तो सूबे के युवा अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। पढ़ाई पूरी होते ही उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर रोजगार मिल जाएगा। शिक्षा, विज्ञान-प्रावैधिकी, स्वास्थ्य, पर्यटन, आईटी, कल्याण, शहरी व ग्रामीण विकास विभागों के समवेत प्रयास से ऐसा होगा। दरअसल, युवाओं को स्किल्ड करने के लिए 'कौशल विकास मिशन' का गठन करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रपति शासन के अंतिम दिनों में इसपर परामर्शी समिति की स्वीकृति भी मिल...

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निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर !- मिहिर शाह

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) क्रांतिकारी जनपक्षधर विकास कार्यक्रमों का वायदा करती है। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों द्वारा उसकी योजना, क्रियान्वयन और जांच-परख से हजारों स्थायी रोजगार पैदा हो सकते हैं। लेकिन नरेगा की लड़ाई बरसों से चले आ रहे एक बुरे अतीत के साथ है। पिछले साठ सालों से ग्रामीण विकास की योजनाएं राज्य की इच्छा और सदाशयता पर ही निर्भर रही हैं। श्रमिकों को दरकिनार करने वाली मशीनों और ठेकेदारों को काम...

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