वर्ष 2022 तक प्रत्येक देशवासी को अपना एक घर मुहैया कराने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यूं तो सराहनीय है, लेकिन इसके समक्ष कई अहम सवाल भी मुंह बाए खड़े हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि अगर घर बना भी दिए गए, तो उनकी गुणवत्ता कैसी होगी? उन तक बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, सफाई आदि की पहुंच कैसे होगी? उनके इर्दगिर्द जरूरी बुनियादी ढांचा जैसे स्कूल,...
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सबकी पहुंच में हो बिजली- वरुण गांधी
भारत में तकरीबन साढ़े सात करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिनके घरों��� में बिजली नहीं है। बिजली के उत्पादन के लिए हम कोयले का आयात करते हैं। हम पूरे देश में बिजली का पारेषण करते हैं, जिसमें समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक हानि के तौर पर 25 फीसदी बिजली का नुकसान उठाना पड़ता है। जहां तक बिजली के दाम के सवाल है, तो यह जिन दामों पर बेची जाती है, वे बाजार...
More »फिर गांवों में कैसे हो इलाज- उमेश चतुर्वेदी
ग्रामीण जनसंख्या को फौरी और सामान्य रोगों का इलाज मुहैया कराने की दिशा में जिस नर्स प्रैक्टिशनर के कोर्स को केंद्र सरकार ने इसी अप्रैल में मंजूरी दी थी, उसे चिकित्सा शिक्षा की सर्वोच्च संस्था इंडियन मेडिकल काउंसिल ने नकार दिया है। क्या काउंसिल की सोच भी शहर केंद्रित है? अगर नहीं, तो फिर वह पंजीकृत डॉक्टरों को गांवों में प्रैक्टिस करने या अगर वे सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर तैनात...
More »मध्यप्रदेश की आंगनवाड़ियों में अंडा बैन नहीं है : मंत्री मेहदेले
राजीव सोनी, भोपाल। उद्यानिकी, कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री कुसुम सिंह मेहदेले ने कहा कि आंगनवाड़ी में अंडा बैन नहीं है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी सही कह रहे हैं और मैं भी। जो मांसाहारी हैं वे अंडा खाएं और जो शाकाहारी हैं वे दूध पिएं। इसमें क्या दिक्कत है। मंत्री मेहदेले ने कहा है कि एक जुलाई से मध्यप्रदेश उद्यानिकी स्वर्ण क्रांति अभियान और ग्रामोद्योग ग्लोबल परियोजना शुरू की...
More »दाखिले की मारामारी
हर साल जून का महीना देश के उन लाखों परिवारों के लिए ढेर सारी परेशानियां लेकर आता है, जिनके बच्चों ने कक्षा-12 को पास कर लिया है। माना यही जाता है कि मेहनत और उसके अच्छे नतीजे भविष्य के लिए कई दरवाजे खोल देते हैं। पर स्कूली शिक्षा से कॉलेज शिक्षा की ओर जाने वाले मार्ग पर आजकल अक्सर ऐसा नहीं होता। अच्छे विश्वविद्यालय और कॉलेज में दाखिला कठिन होता...
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