रांची। झारखंड के आधे से ज्यादा जिलों में चल रहे महिला थानों की कमान पुरुष प्रभारियों के हाथ में है। कई थानों में सहयोगी पुलिसकर्मियों में भी पुरुषों की संख्या अच्छी-खासी है। इससे महिला थानों की स्थापना का उद्देश्य ही बेमानी हो रहा है। महिला भुक्तभोगियों को उनके लिए स्थापित थानों का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि, इन सबके बीच देवघर जिले में महिला थाने ने अपनी अलग...
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अपनी छोड़ दूसरे की खेत में कर रहे हैं मजदूरी, 10 साल में 3 लाख लोग ने छोड़ी है किसानी
रायपुर। छत्तीसगढ़ बनने के बाद प्रदेश में तीन लाख किसानों ने खेती छोड़ दी है। इतना ही नहीं राज्य में 10 साल पहले जहां 30 लाख लोग दूसरे के खेतों में मजदूरी करते थे। वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 50 लाख हो गई है। हालांकि इस अवधि में यहां की कुल आबादी में 47 लाख की वृद्धि हुई है। उस समय राज्य की आबादी 2.08 करोड़ थी जो बढ़कर अब 2.55 करोड़ हो...
More »भूमि अधिग्रहण और आदिवासी
जनसत्ता 1 मई, 2013: आजकल भूमि अधिग्रहण विधेयक की चर्चा जोरों से चल रही है। वन अधिनियम पहले ही पास कराया जा चुका है। ये दोनों ही कदम आदिवासियों के जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। जयराम रमेश का मंत्रालय बार-बार बदला जाना एक विडंबना ही है। जब-जब उन्होंने अपने मंत्रालय से कोई जन-भावन कदम उठा कर हस्तक्षेप करना चाहा, उनका मंत्रालय ही बदल दिया गया! चाहे वह वन या...
More »हिरासत में मौत : थाना प्रभारी समेत 5 निलंबित
गाजियाबाद : इंदिरापुरम थाने की हवालात में रविवार सुबह हत्यारोपी की मौत के मामले में थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है. यह कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सोमवार को की गई है. सीआईएसएफ के कैंपस में हुए डबल मर्डर का मुख्य आरोपी विनीत शर्मा का शव रविवार की सुबह इंदिरापुरम थाने की हवालात में बने बाथरुम के वेंटीलेटर से लटका मिला था. मामले की सूचना पाते...
More »क्या कागजी ही रहेगा बालश्रम कानून- किशोर
जनसत्ता 30 अप्रैल, 2013: मंत्रिमंडलीय समितिद्वारा बालश्रम (प्रतिबंधन एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दिए छह महीने से ज्यादा हो गए हैं, पर अभी तक यह संसद के दोनों सदनों में पास नहीं हो पाया है। इस संशोधन को राज्यसभा में पेश भी किया जा चुका है, पर मामला उससे आगे नहीं बड़ा है। इस अधिनियम में संशोधन के बाद चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चों से...
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