भूमि अधिग्रहण और विकास के शोर में हमारी जर्जर कृषि अर्थव्यवस्था भयानक संकट का सामना कर रही है, मगर वित्तमंत्री बजट में खेती-बाड़ी पर शोध के लिए 200 करोड़ की मामूली रकम का इंतजाम करके दूसरी हरित क्रांति का सपना देख रहे हैं. वित्त वर्ष 2012-13 का बजट कई वजहों से अहम माना जा रहा है. एक तरफ़ यूपीए सरकार चुनावी हार का सामना करने के बाद सियासी मोर्चे पर घिरी हुई...

भोजन का अधिकार जीने के अधिकार से जुड़ा हुआ है और संविधान का अनुच्छेद 21 सभी नागरिकों को जीने का अधिकार प्रदान करता है। इस लिहाज से प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा विधेयक स्वागतयोग्य है। पिछले दो दशकों में भारत में भूख एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी है। 1991 में जब आर्थिक सुधार कार्यक्रम शुरू किए गए थे, तब प्रति व्यक्ति भोजन की खपत 178 किलोग्राम थी, जो 2003 में...

नयी दिल्लीः खाद्य वस्तुओं विशेष तौर पर सब्जी, अंडा, मांस-मछली, दाल जैसे उत्पादों की कीमत बढ़ने के कारण मुद्रास्फ़ीति फ़रवरी महीने में बढ़कर 6.95 फ़ीसद हो गई. थोकमूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के आधार पर आकलित मुद्रास्फ़ीति जनवरी में 6.55 फ़ीसद थी. पिछले वर्ष फ़रवरी महीने में मुद्रास्फ़ीति 9.54 प्रतिशत थी. यहां आज जारी ओधकारिक आंकडे के मुताबिक फ़रवरी में दालों की कीमत 7.91 फ़ीसद चढी जबकि सब्जियों की कीमत 1.52 फ़ीसद बढ़ी. हालांकि...

वे गांव लौटे तो नक्सलवादियों का निशाना बन जाएंगे और यदि राहत शिविरों में रहते हैं तो उन्हें अमानवीय परिस्थितियों के बीच ही बाकी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी. सलवा जुडूम अभियान के दौरान बस्तर के राहत शिविरों में रहने आए हजारों ग्रामीण आदिवासी आज त्रिशंकु जैसी स्थिति में फंसे हैं. राजकुमार सोनी की रिपोर्ट कोतरापाल गांव की प्रमिला कभी 15 एकड़ खेत की मालकिन थी, लेकिन गत छह साल से वह अपने...

नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को पहली बार देशव्यापी खुदरा मूल्य सूचकांकों के आधार पर मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए। इसके मुताबिक मुद्रास्फीति जनवरी 2012 में 7.65 प्रतिशत रही। गौरतलब है कि जनवरी में जहा खाद्य एवं पेय पदार्थो की औसत कीमत पिछले वर्ष जनवरी की तुलना में 4.11 प्रतिशत बढ़ी वहीं ईंधन और बिजली एवं कपड़ा तथा जूता-चप्पल संबंधित क्षेत्र में मुद्रास्फीति दोहरे अंक में रही। कुल...