न्यूयार्क : सामाजिक प्रगति सूचकांक पर 132 देशों की सूची में भारत का स्थान 102वां रहा. यह मानवीय सुख का पैमाना है जो सकल घरेलू उत्पाद या प्रति व्यक्ति आय के पारंपरिक आर्थिक आकलन के पार जाता है. सामाजिक प्रगति सूचकांक 2014 की सूची में ब्रिक्स देशों - ब्राजील, रुस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका - में सिर्फ भारत 100वें स्थान से नीचे है. यह सूची अमेरिका का एक गैर मुनाफा...
More »SEARCH RESULT
जाति और गुस्से की चुनावी बिसात- नीरजा चौधरी
भारतीय राजनीति में हरियाणा का महत्व दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी अलग है। एक तो यह कृषि प्रधान क्षेत्र है, दूसरा यह देश की राजधानी से सटा राज्य है। हरियाणा के 13 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। इस राज्य ने भारतीय राजनीति को कई बड़े चेहरे दिए और इस बार के आम चुनाव में भी कई बड़े चेहरे यहीं से किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार जो सूरत...
More »बिहार:बच्चों के साथ अब गुरु जी भी सीखेंगे अंगरेजी
पटना: प्रारंभिक स्कूलों के बच्चों के साथ-साथ अब गुरुजी भी अंगरेजी सीखेंगे. शिक्षकों को अंगरेजी में दक्ष करने के लिए शिक्षा विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है. शुरुआत में हर प्रखंड से अंगरेजी के पांच-पांच शिक्षकों को चुना जायेगा और उन्हें अंगरेजी की ट्रेनिंग दी जायेगी. शुरुआत में अंगरेजी के करीब 2,670 शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जायेगी. ट्रेनिंग में उन्हें बताया जायेगा कि स्कूलों में बच्चों को अंगरेजी कैसे पढ़ानी...
More »रोजगार के बदले नेताओं ने दी है नशे की लत - हरीश मानव
पंजाब के बिगड़ते हालात बरसों से सियासी पार्टियों का चुनावी एजेंडा होने के बावजूद हालात बद से बदतर सियासी पार्टियों पर भी लगाए जाते रहे हैं नशीली दवाओं को संरक्षण देने के आरोप रोजगार के नाम पर सरकार ने सिर्फ 1,000 रुपये के मासिक भत्ते का प्रावधान किया है शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी। समूचे देश की भांति पंजाब में भी यही तीन ऐसे अहम मसले हैं जो बरसों पुराने हैं, लेकिन आज के...
More »सेनेटरी नैपकिन योजना पर चुनाव आचार संहिता की मार
पटना: बिहार में कक्षा सात से 12वीं तक पढ़नेवाली छात्राओं को सेनेटरी नैपकिन देने की योजना एक अप्रैल से शुरू नहीं हो सकेगी. ऐसा लोकसभा चुनाव के कारण हुआ है. अभी तक इसके लिए टेंडर भी जारी नहीं किया गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरवरी में एक अप्रैल से इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी. इसके लिए बजट में 32.76 करोड़ रुपये का प्रावधान है. जिलों से मंगाया...
More »