नई दिल्ली। बैंकों में लेनदेन के दौरान नकली नोट पकड़े जाने के मामले बेहद तेजी से बढ़े हैं। सरकार की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों की संख्या पिछले आठ साल में बढ़कर 3.53 लाख तक पहुंच गई। सभी बैंकों के लिए नकली नोट पकड़े जाने संबंधी घटना की जानकारी मनी लांड्रिंग रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत वित्तीय खुफिया इकाई यानी एफआइयू को देना अनिवार्य है। इसके चलते सरकारी, निजी बैंकों...
More »SEARCH RESULT
रिजर्व बैंक ने कहा, दर्जन भर बैंक डिफॉल्टरों के नामों की घोषणा जल्द
नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जल्दी ही उन 12 बड़े विलफुल बैंक डिफॉल्टरों के नाम सार्वजनिक किये जाएंगे, जिनके खिलाफ भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक्रप्सी की कार्रवाई शुरू की है। रिजर्व बैंक ने मंगलवार को कहा था कि उसने 12 एनपीए बैंक खातों की पहचान कर ली है जिनमें बैंकिंग क्षेत्र का करीब 25 फीसद एनपीए यानी फंसे कर्ज हैं। इन डिफॉल्टरों के खिलाफ इनसॉल्वेंसी की कार्रवाई के लिए...
More »रोजगार देनेवाला एफडीआइ आये -- वरुण गांधी
भारत की अर्थव्यवस्था में एक अनोखा अंतर्विरोध दिख रहा है. बीते कुछ दशकों में, खासकर विकासशील देशों में पाया गया है कि मैक्रो इकनॉमिक्स में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए एफडीआइ रामबाण है. ज्यादा एफडीआइ आने का मतलब देश की आर्थिक नीतियों की स्वीकार्यता समझा जाता है और अर्थव्यवस्था की तंदुरुस्ती का संकेतक माना जाता है. पिछले कुछ वर्षों में स्थिर रहने के बाद बीते तीन वर्षों में...
More »थोक महंगाई : जनता को मिली राहत, दर 2.17 फीसद घटी
नई दिल्ली। रिटेल महंगाई के बाद थोक महंगाई के मोर्चे पर भी राहत की खबर आई है। साल 2017 के मई महीने के दौरान थोक महंगाई (डब्ल्यूपीआई) दर घटकर 2.17 फीसद रही है, जबकि बीते महीने (अप्रैल) महंगाई दर 3.85 फीसद रही थी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने थोक महंगाई दर का आधार वर्ष बदलकर 2011-12 कर दिया है, इससे पहले 2004-05 को ही आधार मानकर आंकड़े जारी किए...
More »रोजगार सृजन की चुनौती--- अरविन्द जयतिलक
देश की अर्थव्यवस्था भले ही कई देशों के मुकाबले दोगुनी वृद्धि कर रही हो लेकिन युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने के मामले में देश पिछड़ रहा है। हाल ही में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन की ताजा रिपोर्ट ने बताया है कि देश में पंद्रह से उनतीस वर्ष के तीस प्रतिशत से अधिक युवाओं के पास रोजगार नहीं है। पिछले वर्ष श्रम मंत्रालय की इकाई श्रम ब्यूरो के रिपोर्ट...
More »