लगभग दो दशक पहले जब राजस्थान के गांवों में रोजगार और मजदूरी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के बीच सूचना के कानूनी अधिकार के विचार ने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब बहुत कम लोगों ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह विचार इस विशाल देश में लोकतंत्र के स्वरूप को बदल देगा और उसकी जड़ों को और मजबूत बना देगा। आधुनिक भारत में राज्यतंत्र का दखल हमारे जीवन के...
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भारत, इंडिया या फिर हिंदुस्तान, गृह मंत्रालय को नहीं मालूम क्या है हमारे देश का नाम
मुंबई. हमारे देश का नाम क्या है, भारत, इंडिया या फिर हिंदुस्तान। देश के गृह मंत्रालय को भी इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर हमारे देश का वास्तविक नाम क्या है। गृह मंत्रालय ने इस बात को एक सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देते हुए स्वयं माना है। गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि भारतीय संविधान में किसी राष्ट्रभाषा की कोई जानकारी नहीं है, जबकि संविधान में...
More »खाद्य वस्तुओं की सट्टेबाजी रोकने के लिए समझौता
पेरिसः विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों के कृषि मंत्री सट्टेबाजी पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई करने पर सहमत हुए हैं. सट्टेबाजी को कृषि जिंसों की मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण समझा जाता है जिसका असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है तथा समाज में अशांति पनपती है. अमेरिकी कृषि मंत्री टॉम विलसाक ने बयान में कहा, भूख से निबटने तथा खाद्य वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव को रोकने के...
More »असंतोष से सुधारों की ओर : डॉ महेश रंगाराजन
सिविल सोसायटी और यूपीए सरकार के बीच लोकपाल बिल पर चला आ रहा गतिरोध एक तरह से समाप्त हो गया है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी असहमतियों पर सहमत हैं। दोनों ही जल्द से जल्द लोकपाल चाहते हैं, लेकिन नई व्यवस्था बनाने की प्रक्रियाओं के बारे में वे एकमत नहीं हो सकते। हकीकत यह है कि दोनों ही पक्ष मानते हैं कि वे लड़ाई जीत चुके हैं। बाबा रामदेव ने अपने आंदोलन के...
More »आरटीआइ से ब्लैकमेल करने वाला गिरोह चिह्नित
रुड़की, जागरण कार्यालय: आरटीआइ के तहत लोगों की संपत्ति व अन्य बातों की सूचना मांगकर उनको ब्लैकमेल करने वाले गिरोह को पुलिस ने चिह्नित कर लिया है। पुलिस अब इस गिरोह के सदस्यों की घेराबंदी करने में जुटी है। शहर पुलिस को पिछले कुछ समय शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग आरटीआइ के माध्यम से लोगों की संपत्ति व अन्य मामलों में सूचना मांग रहे हैं। सूचना मिल जाने...
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