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रांची के 67 प्रतिशत क्षेत्रों का पानी ही पीने योग्य शहर के 15% हिस्से का पानी पीने लायक नहीं

रांची: राजधानी के 139 जगहों से लिये गये सैंपल में 67 प्रतिशत क्षेत्रों का पानी ठीक-ठाक पाया गया है, इसमें 18 प्रतिशत जगहों का पानी काफी उच्च गुणवत्ता वाला है, जो उपयोग के लिए काफी बेहतर है. अध्ययन में पाया गया कि 15 प्रतिशत इलाके का ग्राउंड वाटर खराब और संक्रमित है, जिसका ट्रीटमेंट कर ही उपयोग किया जा सकता है.   यह अध्ययन इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की टीम ने...

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कोटा की कोचिंगों को भी पीछे छोड़ता है बिहार का ये गांव-- मनीष शांडिल्य

बिहार के गया ज़िले की मानपुर पटवा टोली बुनकरों की बस्ती है। हाल के दिनों में यह चर्चा में रहा है। यहां से इस साल 17 छात्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के लिए चुने गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं नहीं कि यह कोई पहली बार हुआ हो। बीते पांच वर्षों से हर साल करीब 10 छात्र पटवा टोली से लगातार आईआईटी के लिए चुने जाते रहे हैं। इतना ही नहीं बीते...

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परीक्षाओं में धांधली की बढ़ती चुनौती - प्रेमपाल शर्मा

शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब देश में चल रही परीक्षाओं को लेकर कोई घोटाला सामने न आए। पिछले दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के कई पेपर लीक हुए। ठीक इसी वक्त मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में हुई धांधली का मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जिसने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मध्य प्रदेश के व्यापमं घोटाले के बारे में...

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किसानों और मजदूरों का होगा मुफ्त दुर्घटना बीमा

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की है कि राज्य के पांच हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान, भूमिहीन किसान, मनरेगा मजदूरों व खेतिहर मजदूरों का सरकार दुर्घटना बीमा मुफ्त में करायेगी. हरेक व्यक्ति पर सरकार सालाना 12 रुपये खर्च करेगी. इसके साथ-साथ रिक्शा चालकों, ठेलावालों को भी यह सुविधा दी जायेगी. इससे लोगों को सामाजिक सुरक्षा मिल पायेगी.  मुख्यमंत्री सोमवार को होटवार स्थित खेलगांव परिसर में आयोजित दुग्ध...

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व्यापम : द ग्रेट भर्ती घोटाला,55 केस, 2530 आरोपित, 1980 गिरफ्तार

स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से मध्य प्रदेश एक पिछड़ा राज्य है. वहां प्रति 18,650 लोगों पर मात्र एक डॉक्टर उपलब्ध है. इस कमी को पूरा करने के लिए राज्य में कई वर्षो तक सैकड़ों अयोग्य और अक्षम लोग पैसे और पैरवी के सहारे डॉक्टर की डिग्री हासिल करते रहे. बाद में राज्य की अन्य नौकरियों में भी घूस, हेराफेरी और अनियमितताएं बरती जाने लगीं. 2013 से इस घोटाले की परतें...

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