सरकार के लिए बीमा, मल्टी ब्रांड रिटेल और मीडिया जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाने की राह कुछ और आसान हो गई है। रिजर्व बैंक ने अपने एक अध्यय के आधार पर बीमा, मल्टी ब्रांड रिटेल और मीडिया सहित कुछ अन्य सेक्टरों में एफडीआई बढ़ाने की वकालत की है। इसमें आरबीआई ने कहा है कि भारत को अगर ग्लोबल अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाकर चलना है, तो विदेशी...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो : केंद्र सरकार कुछ शर्तो के साथ चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने को तैयार हो गई है। कृषि मंत्री शरद पवार के बाद खाद्य मंत्री केवी थॉमस ने भी चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने के प्रस्ताव पर मंगलवार को अपनी सहमति जता दी। उन्होंने चीनी उद्यमियों से कहा कि वे कुछ ऐसे उपाय सुझाएं ताकि गरीबों को पूरे साल रियायती चीनी उपलब्ध हो सके। थॉमस मंगलवार...

यदि सरकार की चली तो डीजल कारों पर सफर करना और सिगरेट की कश लगाना महंगा पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों की टीम सरकारी खजाने बढ़ाने के लिए आम लोगों की जेब ढीले करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि सरकार डीजल कारों और तंबाकू उत्पाद पर 20-30 फीसदी एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) बढ़ा सकती है। इस इजाफे पर 8 सितंबर को खत्म होने...

अरस्तू ने कहा था कि नेतृत्व के खराब कमरें और अदूरदर्शिता का खामियाजा बिना किसी गलती के भी आम जनता को भुगतना पड़ता है। आज यह बात पूरे भारत पर लागू होती दिख रही है-खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। झारखंड का एक ताजा मामला इसका प्रमाण भी है।?सचमुच झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद विकास का अभाव, भ्रष्टाचार, माओवाद आदि के बीच झारखंड की सरकार और शासन-व्यवस्था ने राज्य...

शिमला। पर्यावरण प्रदेश की नींव है, लेकिन खनन के कारण यह खोखली होती जा रही है। प्रदेश सरकार ने अवैध खनन की रोकथाम के लिए समस्त उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, समस्त उपमंडल मजिस्ट्रेट, उद्योग विभाग, वन विभाग, पुलिस, समेत आईपीएच तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी और सहायक अभियंताओं को भी चालान करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। जब भी इन विभागों से बात की जाती है तो यह साल-छह महीने...