-जनसत्ता,  देश की शीर्ष दस म्युचुअल फंड कंपनियों में से एक फ्रैंकलिन टेंपलटन ने निश्चित आय वाली अपनी छह डेट योजनाओं को जिस तरह से बंद किया है, उससे निवेशकों की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। फ्रैंकलिन टेंपलटन के इस फैसले से यह बात साफ हो गई है कि कोरोना संकट का असर अर्थव्यवस्था में सिर्फ सीमित दायरे में नहीं, बल्कि व्यापक स्तर पर है और बड़ी-बड़ी कंपनियों के हाथ-पैर फूले पड़े...

-द प्रिंट,  कोरोनावायरस केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नई चुनौती बन कर सामने आया है. इसके मद्देनजर अर्थशास्त्रियों ने भी सरकार के सामने कई तरह के सुझाव रखे हैं. आर्थिक विशेषज्ञों ने एक बात स्पष्टता से रखी है- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित सहयोग पैकेज कामगार जनता को भूख से बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आगे बहुत छोटा है. यूनिवर्सल बेसिक इनकम (यूबीआई), अन्न...

-इंडिया टूडे, बीसवीं सदी की महामंदी, 1991 के भारतीय आर्थिक संकट और 2008 की ग्लोबल बैंकिंग आपदा का इतिहास हमें कुरेद-कुरेद कर बताता है कि अंतत: वही जीतते हैं जो एक अच्छी आपदा को बर्बाद नहीं करते. संकटों को अवसर बना लेने वाले मुल्क अपनी अगली पीढि़यों को एक तपी-निखरी दुनिया सौंपते हैं. बड़े बदलाव के लिए किसी बड़े संकट का इंतजार था तो मुराद अब पूरी हो गई है. संकट में...

-मीडियाविजिल, इस वर्ष अब तक मुंबई शेयर बाज़ार में 32 फीसदी गिरावट और निफ्टी में 50 फीसदी गिरावट के बीच बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते ढाई महीने में जीवन बीमा निगम को करीब 1.9 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. इस नुकसान में न सिर्फ कोरोना का हाथ है बल्कि सरकार के कहने पर कई छोटी बड़ी कंपनियों को दिवालिया होने से बचाने में एलआइसी ने...

-आउटलुक, औद्योगिक और वित्तीय क्षेत्र की तरह भारत के कृषि क्षेत्र में भी सुधारों की जरूरत है। इसमें विदेशी कंपनियों और घरेलू कॉरपोरेट सेक्टर को निवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधारों की बदौलत भारत 2.7 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बना है, लेकिन कृषि क्षेत्र अभी तक इन सुधारों से वंचित है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि कृषि क्षेत्र सुधारों के दबाव को नहीं...