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नई सरकार का गरीबों को तोहफा

रांची। सत्ता में आते ही शिबू सरकार ने सूबे को नए वर्ष का तोहफा दे दिया है। गरीबों को अत्यंत सस्ते दर पर प्रतिमाह 35 किलो अनाज दिया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन की राशि भी बढ़ाई जाएगी। गरीबी रेखा सूची को सुधारा जाएगा और छूटे नामों को नयी सूची में शामिल करते हुए नये राशनकार्ड निर्गत किये जाएंगे। शपथग्रहण समारोह के बाद प्रोजेक्ट भवन में नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक के बाद शिबू ने...

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बायोमीट्रिक्स प्रणाली से बनेंगे राशन कार्ड

फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनाकर सरकारी राशन हड़पने वालों से निपटने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने नायाब तरीका निकाला है। विभाग अब लोगों के राशन कार्ड बनाने के लिए बायोमीट्रिक्स पद्धति का सहारा लेगा। इसके लिए दिल्ली के सभी 70 सर्कल कार्यालयों में बायोमीट्रिक्स मशीनें लगाई जाएंगी। इस प्रणाली के सहारे ही अब एपीएल, बीपीएल, एवाईवाई जैसी श्रेणियों के राशन कार्ड बनाये जाएंगे। अब तक बायोमीट्रिक्स मशीनों का इस्तेमाल...

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अकालग्रस्त जिलों में 11.60 रुपये किलो गेहूं

जयपुर, जासंकें : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बाबूलाल नागर ने कहा है कि अकालग्रस्त जिलों में राशन कार्ड से 11.60 रुपये प्रति किलो गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। नागर ने राज्य के 26 अकालग्रस्त जिलों में 75 हजार टन गेहूं वितरित किए जाने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि गेहूं की दर 11.60 रुपये प्रति किलो होगी। राशनकार्ड से दिया जाने वाला यह गेहूं प्रति माह 10 किलो और...

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दिल्ली में कैश फॉर फूड योजना का विरोध

दिल्ली सरकार ने बीपीएल परिवारों के कैश फॉर फूड योजना का प्रस्ताव किया है। इसके विरोध में देश के कई नागरिक और मजदूर संगठन अगले सप्ताह देश की राजधानी में  एकत्र हो रहे हैं।इन संगठनों एकजुट होकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान के लिए ज्यादा बेहतर मानक तैयार करने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। देश की राजधानी में अगले सप्ताह एकत्र हो रहे संगठनों को...

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रियायती दालों की राशन पर बिक्री फरवरी तक!

केंद्र सरकार राशन की दुकानों के जरिये रियायती दालों की बिक्री छह महीने और जारी रखने पर विचार कर रही है। सरकार अगले साल फरवरी तक दालों की राशन की दुकानों से बिक्री जारी रख सकती है। हालांकि राज्य दालें उठाने में उदासीन बने हुए हैं। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि मूल्यों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए स्कीम को छह महीने और लागू रखने पर विचार हो...

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