कमजोर सेवा और कम उत्पादकता के कारण आम आदमी ही नहीं, निवेशक भी हमारी नौकरशाही की व्यवस्था को लेकर अच्छी राय नहीं रखते। फिर भी, इस सच्चाई को अनदेखा कर दिया जाता है कि सरकारी कर्मचारी, खासतौर से ऊंचे दर्जे के कर्मी, निजी क्षेत्र के कर्मियों के मुकाबले कम वेतन पर काम करने को मजबूर हैं। मसलन, 25 साल का अनुभव रखने वाले सरकारी डॉक्टर को औसतन 2.1 से 2.8...

नयी दिल्ली : शनिवार को 10 साल के अंतराल में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सामाजिक और आर्थिक हालात को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की. उन्होंने पूरे देश में शराबबंदी लागू करने की भी मांग की. साथ ही नीतीश ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान संघीय गणतांत्रिक परिवेश में इस...

संसद के सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष केंद्र सरकार पर जमकर बरसेगा। विपक्षी दल गैर भाजपा शासित राज्य सरकारों को अस्थिर करने, एनएसजी सदस्यता में नाकामी, महंगाई, पाकिस्तान के साथ रिश्तों और कश्मीर में अशांति को लेकर सरकार को घेरेंगे। सर्वदलीय बैठक संसद सत्र से पहले रविवार को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शिरकत की। दो...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार (16 जुलाई) को अंतर-राज्यीय परिषद की बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से मुलाकात की। इस मुलाकात में ज्यादातर मुख्यमंत्रियों ने राज्यपाल और उपराज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार आर्टिकल 356 का गलत इस्तेमाल कर रही है। ऐसा नहीं था कि बीजेपी की ‘बुराई' उसके विपक्षियों ने ही की। बल्कि उसके गठबंधन वाले लोग भी उसके खिलाफ...

ज्यादातर देशों में एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी को हथियार बनाती हैं, वहीं इसी दुनिया में स्विटजरलैंड जैसा भी एक देश है, जहां की जनता ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया. दूसरी तरफ भारत में देखें तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देनेवाली नीतियों को प्रश्रय देती रहती हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सब्सिडी एक जरूरी...