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2020 तक शहरी गरीबों को मिलेगा पक्का मकान

रांची : केंद्रीय शहरी विकास, आवास और शहरी गरीब उपशमन मंत्री वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री रघुवर दास को पत्र लिख कर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में सहयोग की अपील की है. योजना के तहत शहरी क्षेत्र में रहनेवाले गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराये जाने हैं. श्री नायडू ने लिखा है कि झारखंड सरकार मदद करेगी, तो वर्ष 2019-20 तक राज्य में रहनेवाले सभी शहरी गरीबों को योजना के...

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नोटबंदी पर विपक्ष का अनुचित रवैया - संजय गुप्‍त

काले धन के खिलाफ एक बड़े कदम के रूप में पांच सौ और एक हजार रुपए के नोट चलन से बाहर करने के मोदी सरकार के फैसले के विरोध में विपक्षी दल जिस प्रकार संसद के भीतर-बाहर हंगामा कर रहे हैं, वह हैरान करने वाला भी है और भ्रष्टाचार-काले धन के खिलाफ होने के उनके दावे की पोल खोलने वाला भी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सपा, बसपा और वाम दलों के...

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प्रभावी जनस्वास्थ्य प्रबंधन -- बिभाष

भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं सेंसस कमिश्नर ने गत दिसंबर में 'रिपोर्ट ऑन मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉजेज ऑफ डेथ-2013' भारत सरकार को सौंपा. जन्म एवं मृत्यु पंजीयन अधिनियम 1969 के अंतर्गत नागरिक पंजीयन व्यवस्था से प्राप्त आंकड़ों की यह इस शृंखला में चालीसवीं रिपोर्ट है. इस रिपोर्ट में इकत्तीस राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त आंकड़ों को बीमारियों के अंतरराष्ट्रीय वर्गीकरण के दसवें संस्करण (1993) के अनुसार वर्गीकृत किया...

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झारखंड की संभावनाओं भरी राह-- अलख नारायण शर्मा

एक राज्य के तौर पर झारखंड ने सोलह साल का सफर तय कर लिया है. इस दौरान एक अलग राज्य के तौर पर झारखंड ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है. लेकिन, नये राज्य के बनने के बाद से झारखंड से जैसी उम्मीद की जा रही थी, वैसा कुछ हो नहीं हो पाया. फिर भी यह कहना गलत नहीं होगा कि इस दौरान राज्य कई मामले में आगे बढ़ा है....

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विभिन्न मंत्रालयों के 150 से ज्यादा आरक्षित कोटे के पद सालों से खाली: RTI

सरकारी नौकरियों में नियुक्ति में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों में कई वर्षों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के कोटे के पद काफी संख्या में रिक्त हैं । कुछ मामलों में रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन एवं अन्य कार्रवाई की गई है। सूचना के अधिकार के तहत विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 30 जून 2016 तक मंत्रालय में...

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