चुनाव आयोग 200 राजनैतिक दलों को सूची से बाहर करने वाला है। इस संबंध में जल्द ही केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को पत्र लिखकर सूचना दी जाएगी। सूची से हटाई जाने वाली पार्टियों की डिटेल्स से जुड़ी एक लिस्ट भी सीबीडीटी को भेजी जाएगी ताकि बोर्ड उनपर ‘कार्रवाई' कर सके। आयोग के अधिकारियों को शक है कि इनमें से ज्यादातर राजनैतिक पार्टियां और कुछ नहीं, काले धन को सफेद...
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चुनावी चंदा: राजनीतिक दलों की आय बढ़ी लेकिन टैक्स और RTI से बाहर
500-1000 रुपये के पुराने नोट बंद होने के बावजूद राजनीतिक पार्टियों को पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने कर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आईटी ऐक्ट, 1961 के सेक्शन 13A राजनीतिक दलों को टैक्स से छूट प्राप्त है। इसके अलावा राजनीतिक दल सूचना का अधिकार (आरटीआई) के दायरे में भी नहीं आते हैं। हालांकि, पिछले दस सालों में राजनीतिक दलों की आय में करोड़ों रुपये का इजाफा है। इसी साल...
More »नोटबंदी से सामने आया उच्च और मध्य वर्ग का भ्रष्टाचार
नोटबंदी का परिणाम सही है या गलत, इसका उत्तर आने वाला समय देगा. मगर, अभी जो दिख रहा है कि एक तरफ दो हजार और पांच हजार की निकासी के लिए देशभर में लोग एटीएम और बैंकों की कतारों में घंटों खड़े रहने के लिए मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ लाखों-करोड़ों की नकदी बैंकों, नेताओं, व्यापारियों एवं अन्य पेशेवरों के पास से पकड़ी जा रही है. यह स्थिति संस्थागत...
More »कालेधन पर सरकार का एक और कदम, भारतीय खाताधारकों की जानकारी देगा स्विस बैंक
नई दिल्ली, प्रेट्र। काले धन को लेकर भारत को विदेश में बड़ी सफलता मिली है। स्विट्जरलैंड सितंबर 2019 के बाद स्विस बैंक में भारतीयों के खातों की जानकारी ऑटोमैटिक रूट से साझा करने को तैयार हो गया है। हालांकि स्विस बैंक के पुराने खातों की जानकारी नहीं दी जाएगी। जबकि सितंबर 2019 में भारत को पहली बार जानकारी मिलेगी। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच इप्लीमेंटिंग ऑटोमैटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फोर्मेशन (एईओआइ) लागू...
More »नई रिपोर्ट का नया नुस्खा- ऐसे बढ़ेगी किसानों की आमदनी..
खेत को पट्टे पर देने के पुराने नियम-कानून बदलिए और देश के ज्यादातर किसान-परिवारों को आमदनी अठन्नी-खर्चा रुपया की हालत से उबारिए. यह सुझाव दिया गया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट में.(देखें नीचे की लिंक) देश की जीडीपी में कृषि के घटते योगदान और घाटे का सौदा मानकर खेती छोड़ते किसानों की समस्या के समाधान के लिए रिपोर्ट में एनडीए सरकार के मॉडल लैंड लीजिंग एक्ट-2016 के...
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